सरकार ने भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना के दिशानिर्देश अधिसूचित किए
भारी उद्योग मंत्रालय ने 2 जून 2025 को भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीएमईपीसीआई) के विस्तृत दिशानिर्देश अधिसूचित किए।
सारांश
भारी उद्योग मंत्रालय ने 2 जून 2025 को भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीएमईपीसीआई) के विस्तृत दिशानिर्देश अधिसूचित किए, जिसका उद्देश्य वैश्विक ईवी निर्माताओं से निवेश आकर्षित करना है। स्वीकृत आवेदक न्यूनतम 35,000 अमेरिकी डॉलर सीआईएफ मूल्य वाले पूर्णतः निर्मित इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहनों का पाँच वर्ष तक 15% की घटी हुई सीमा शुल्क दर पर आयात कर सकेंगे, जिसकी सीमा प्रति वर्ष 8,000 इकाइयाँ है। उन्हें तीन वर्ष में न्यूनतम ₹4,150 करोड़ (लगभग 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर) निवेश की प्रतिबद्धता करनी होगी और तीन वर्ष के भीतर ई-4डब्ल्यू का विनिर्माण शुरू करना होगा, साथ ही घरेलू मूल्य संवर्धन के लक्ष्य पूरे करने होंगे। प्रति आवेदक कुल छोड़ा गया शुल्क ₹6,484 करोड़ या किए गए निवेश, जो भी कम हो, तक सीमित है। योजना स्वयं 15 मार्च 2024 को अधिसूचित हुई थी; केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने इसे 2070 तक नेट ज़ीरो के भारत के लक्ष्य से जोड़ा।
मुख्य तथ्य
- अधिसूचना
- 2 जून 2025, भारी उद्योग मंत्रालय (दिशानिर्देश)
- योजना
- एसपीएमईपीसीआई; 15 मार्च 2024 को अधिसूचित
- शुल्क रियायत
- ई-4डब्ल्यू सीबीयू (न्यूनतम सीआईएफ 35,000 डॉलर) पर 5 वर्ष तक 15% सीमा शुल्क
- आयात सीमा
- प्रति वर्ष 8,000 इकाइयाँ
- न्यूनतम निवेश
- 3 वर्ष में ₹4,150 करोड़ (~50 करोड़ डॉलर)
- छोड़े गए शुल्क की सीमा
- ₹6,484 करोड़ या निवेश, जो कम हो
- संचालन
- 3 वर्ष के भीतर
अभ्यास MCQ 4 प्रश्न
भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना के तहत स्वीकृत आवेदक ई-4डब्ल्यू सीबीयू का किस घटी हुई सीमा शुल्क दर पर आयात कर सकते हैं?
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सही उत्तर: D — 15%
स्वीकृत आवेदक न्यूनतम 35,000 अमेरिकी डॉलर सीआईएफ मूल्य वाले ई-4डब्ल्यू सीबीयू का आवेदन स्वीकृति तिथि से पाँच वर्ष तक 15% की घटी हुई सीमा शुल्क दर पर आयात कर सकते हैं।
एसपीएमईपीसीआई के तहत स्वीकृत आवेदकों से न्यूनतम कितने निवेश की प्रतिबद्धता अपेक्षित है?
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सही उत्तर: A — ₹4,150 करोड़
स्वीकृत आवेदकों को तीन वर्ष की अवधि में न्यूनतम ₹4,150 करोड़ (लगभग 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर) का निवेश करना होगा।
एसपीएमईपीसीआई के तहत एक स्वीकृत आवेदक घटे हुए शुल्क पर प्रति वर्ष अधिकतम कितने ई-4डब्ल्यू आयात कर सकता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 8,000
घटी हुई शुल्क दर पर आयात किए जा सकने वाले ई-4डब्ल्यू की अधिकतम संख्या प्रति वर्ष 8,000 है, और अप्रयुक्त सीमा को आगे ले जाने की अनुमति है।
भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीएमईपीसीआई) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. केवल न्यूनतम 35,000 अमेरिकी डॉलर सीआईएफ मूल्य वाले ई-4डब्ल्यू सीबीयू घटे हुए सीमा शुल्क के पात्र हैं। 2. स्वीकृत आवेदकों को स्वीकृति के पाँच वर्ष के भीतर विनिर्माण शुरू करना होगा। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — केवल 1
कथन 1 सही है: घटा हुआ शुल्क न्यूनतम 35,000 अमेरिकी डॉलर सीआईएफ मूल्य वाले ई-4डब्ल्यू सीबीयू पर लागू है। कथन 2 गलत है: आवेदकों को तीन वर्ष के भीतर संयंत्र स्थापित कर ई-4डब्ल्यू का विनिर्माण शुरू करना होगा।