बंदरगाह मंत्रालय ने ₹44,700 करोड़ की जहाज़ निर्माण योजनाओं SBFAS और SbDS के दिशानिर्देश अधिसूचित किए
बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 27 दिसंबर 2025 को लगभग ₹44,700 करोड़ के संयुक्त परिव्यय वाली जहाज़ निर्माण वित्तीय सहायता योजना और जहाज़ निर्माण विकास योजना के परिचालन दिशानिर्देश अधिसूचित किए।
सारांश
बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 27 दिसंबर 2025 को जहाज़ निर्माण वित्तीय सहायता योजना (SBFAS, कोष ₹24,736 करोड़) और जहाज़ निर्माण विकास योजना (SbDS, परिव्यय ₹19,989 करोड़) के परिचालन दिशानिर्देश अधिसूचित किए। SBFAS प्रति पोत 15% से 25% वित्तीय सहायता देती है, राष्ट्रीय जहाज़ निर्माण मिशन स्थापित करती है और भारतीय यार्ड में जहाज़ तोड़ने वाले मालिकों के लिए स्क्रैप मूल्य के 40% के बराबर 'शिपब्रेकिंग क्रेडिट नोट' लाती है। SbDS ग्रीनफ़ील्ड जहाज़ निर्माण क्लस्टरों को 50:50 केंद्र–राज्य SPV के माध्यम से 100% पूँजी सहायता, ब्राउनफ़ील्ड यार्ड विस्तार को 25% पूँजी सहायता और भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के अधीन इंडिया शिप टेक्नोलॉजी सेंटर का प्रावधान करती है; दोनों योजनाएँ 31 मार्च 2036 तक चलेंगी।
मुख्य तथ्य
- अधिसूचना
- 27 दिसंबर 2025, MoPSW
- कुल परिव्यय
- ~₹44,700 करोड़
- SBFAS
- कोष ₹24,736 करोड़; प्रति पोत 15–25% सहायता; राष्ट्रीय जहाज़ निर्माण मिशन
- शिपब्रेकिंग क्रेडिट नोट
- भारतीय यार्ड में जहाज़ तोड़ने पर स्क्रैप मूल्य का 40%
- SbDS
- परिव्यय ₹19,989 करोड़; ग्रीनफ़ील्ड क्लस्टर को 100% (50:50 केंद्र–राज्य SPV); ब्राउनफ़ील्ड यार्ड को 25%
- अनुसंधान
- भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के अधीन इंडिया शिप टेक्नोलॉजी सेंटर
- वैधता
- 31 मार्च 2036 तक; 2047 तक सैद्धांतिक विस्तार
- क्षमता लक्ष्य
- 2047 तक ~4.5 मिलियन GT प्रति वर्ष
अभ्यास MCQ 4 प्रश्न
27 दिसंबर 2025 को जिसके दिशानिर्देश अधिसूचित हुए, उस जहाज़ निर्माण वित्तीय सहायता योजना (SBFAS) का कुल कोष कितना है?
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सही उत्तर: B — ₹24,736 करोड़
PIB (MoPSW): SBFAS का कुल कोष ₹24,736 करोड़ है। ₹19,989 करोड़ SbDS का परिव्यय, ₹44,700 करोड़ संयुक्त परिव्यय और ₹96,000 करोड़ वे परियोजनाएँ हैं जिन्हें SBFAS से समर्थन मिलने की उम्मीद है।
SBFAS के शिपब्रेकिंग क्रेडिट नोट के तहत भारतीय यार्ड में जहाज़ तोड़ने वाले मालिकों को स्क्रैप मूल्य के कितने हिस्से के बराबर क्रेडिट मिलता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — 40%
PIB (MoPSW): भारतीय यार्ड में जहाज़ तोड़ने वाले मालिकों को स्क्रैप मूल्य के 40% के बराबर क्रेडिट मिलेगा।
जहाज़ निर्माण विकास योजना (SbDS) के तहत इंडिया शिप टेक्नोलॉजी सेंटर किस संस्थान के अधीन स्थापित होगा?
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सही उत्तर: C — भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय
PIB (MoPSW): SbDS में अनुसंधान, डिज़ाइन, नवाचार और कौशल के लिए भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के अधीन इंडिया शिप टेक्नोलॉजी सेंटर का प्रावधान है।
दिसंबर 2025 में जिनके दिशानिर्देश अधिसूचित हुए, उन जहाज़ निर्माण योजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. SBFAS पोत श्रेणी के अनुसार प्रति पोत 15% से 25% वित्तीय सहायता देती है। 2. ग्रीनफ़ील्ड जहाज़ निर्माण क्लस्टरों को 50:50 केंद्र–राज्य विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से 100% पूँजी सहायता मिलती है। 3. SBFAS और SbDS दोनों केवल 31 मार्च 2030 तक वैध हैं। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — केवल 1 और 2
PIB (MoPSW): SBFAS प्रति पोत 15–25% देती है और ग्रीनफ़ील्ड क्लस्टरों को 50:50 केंद्र–राज्य SPV से 100% पूँजी सहायता मिलती है। दोनों योजनाएँ 31 मार्च 2036 तक वैध हैं और 2047 तक सैद्धांतिक विस्तार है, अतः कथन 3 गलत है।