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एसबीआई रिपोर्ट: अप्रैल–दिसंबर 2024 में निवेश घोषणाएँ 39% बढ़कर ₹32.01 लाख करोड़

📅 26 जनवरी 2025 📍 भारत जानना अच्छा

वित्त मंत्रालय द्वारा 26 जनवरी 2025 को उजागर की गई एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल–दिसंबर 2024 में निवेश घोषणाएँ 39% बढ़कर ₹32.01 लाख करोड़ रहीं।

सारांश

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की रिपोर्ट, जिसे वित्त मंत्रालय ने 26 जनवरी 2025 को उजागर किया, के अनुसार वित्त वर्ष 2025 के पहले नौ महीनों (अप्रैल–दिसंबर 2024) में कुल निवेश घोषणाएँ ₹32.01 लाख करोड़ रहीं, जो एक वर्ष पहले के ₹23 लाख करोड़ से 39% अधिक हैं। 9MFY25 में घोषणाओं में निजी क्षेत्र का हिस्सा लगभग 70% रहा। एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार परिवारों की शुद्ध वित्तीय बचत वित्त वर्ष 2023 के 5.0% से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में जीडीपी का 5.3% हो गई, और निजी कॉर्पोरेट निवेश वित्त वर्ष 2023 में जीडीपी का 11.9% रहा, जो वित्त वर्ष 2016 के बाद सर्वाधिक है।

मुख्य तथ्य

उजागर: 26 जनवरी 2025 (वित्त मंत्रालय)
स्रोत: एसबीआई रिपोर्ट
निवेश घोषणाएँ: 9MFY25 में ₹32.01 लाख करोड़, 39% वृद्धि
निजी हिस्सा: लगभग 70% (9MFY25)
परिवारों की शुद्ध वित्तीय बचत: वित्त वर्ष 2024 में जीडीपी का 5.3% (2023 में 5.0%)
निजी कॉर्पोरेट निवेश: वित्त वर्ष 2023 में जीडीपी का 11.9%, 2016 के बाद सर्वाधिक
कॉर्पोरेट सकल ब्लॉक: ₹106.50 लाख करोड़ (मार्च 2024)

अभ्यास MCQ 2 प्रश्न

Q1 उन्नत

26 जनवरी 2025 को उजागर एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल–दिसंबर 2024 में कुल निवेश घोषणाएँ कितनी थीं?

उत्तर देखें

सही उत्तर: C — ₹32.01 लाख करोड़

PIB 2096480: 9MFY25 में निवेश घोषणाएँ ₹32.01 लाख करोड़ रहीं, 9MFY24 के ₹23 लाख करोड़ से 39% अधिक।

Q2 उन्नत

जनवरी 2025 में वित्त मंत्रालय द्वारा उजागर एसबीआई रिपोर्ट पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. परिवारों की शुद्ध वित्तीय बचत वित्त वर्ष 2024 में जीडीपी के 5.3% तक बढ़ी। 2. निजी कॉर्पोरेट निवेश वित्त वर्ष 2023 में जीडीपी के 11.9% पर पहुँचा, जो 2016 के बाद सर्वाधिक है। 3. 9MFY25 में निवेश घोषणाओं का लगभग 70% सार्वजनिक क्षेत्र से था। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

उत्तर देखें

सही उत्तर: B — केवल 1 और 2

PIB 2096480: परिवारों की शुद्ध वित्तीय बचत वित्त वर्ष 2024 में जीडीपी का 5.3% और निजी कॉर्पोरेट निवेश वित्त वर्ष 2023 में 11.9% रहा; 9MFY25 की लगभग 70% घोषणाएँ निजी क्षेत्र से थीं, सार्वजनिक से नहीं।