संसद ने बीमा में 100% FDI की अनुमति देने वाला सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक पारित किया
संसद ने 17 दिसंबर 2025 को सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया, जो बीमा कंपनियों में 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देता है।
सारांश
संसद ने 17 दिसंबर 2025 को सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया, जो भारतीय बीमा कंपनियों में 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देता है। सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक बीमा अधिनियम, 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 में संशोधन करता है। विधेयक विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं के लिए नेट ओन्ड फ़ंड की आवश्यकता ₹5,000 करोड़ से घटाकर ₹1,000 करोड़ करता है, शेयर हस्तांतरण की पूर्व अनुमति की सीमा 1% से बढ़ाकर 5% करता है और LIC को स्वयं ज़ोनल कार्यालय खोलने की स्वायत्तता देता है। पॉलिसीधारक शिक्षा और संरक्षण कोष बनाया जाएगा और IRDAI को बीमाकर्ताओं व मध्यस्थों से गलत लाभ वसूलने की शक्ति मिलेगी।
मुख्य तथ्य
- संसद से पारित
- 17 दिसंबर 2025
- FDI
- बीमा कंपनियों में 100% तक
- संशोधित अधिनियम
- बीमा अधिनियम 1938; LIC अधिनियम 1956; IRDA अधिनियम 1999
- विदेशी पुनर्बीमाकर्ता
- नेट ओन्ड फ़ंड ₹5,000 करोड़ से ₹1,000 करोड़
- शेयर हस्तांतरण अनुमति
- सीमा 1% से 5%
- नया कोष
- पॉलिसीधारक शिक्षा और संरक्षण कोष
अभ्यास MCQ 4 प्रश्न
17 दिसंबर 2025 को संसद से पारित सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) विधेयक, 2025 बीमा कंपनियों में किस सीमा तक FDI की अनुमति देता है?
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सही उत्तर: C — 100%
PIB 2206011: विधेयक की प्रमुख विशेषता बीमा कंपनियों में 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।
सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक, 2025 के तहत विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं के लिए नेट ओन्ड फ़ंड की आवश्यकता ₹5,000 करोड़ से घटाकर कितनी की गई है?
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सही उत्तर: B — ₹1,000 करोड़
PIB 2206011: विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं के लिए नेट ओन्ड फ़ंड की आवश्यकता ₹5,000 करोड़ से घटाकर ₹1,000 करोड़ की गई है।
निम्नलिखित में से कौन-सा अधिनियम सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) विधेयक, 2025 द्वारा संशोधित नहीं किया गया है?
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सही उत्तर: D — साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972
PIB 2206011: विधेयक तीन अधिनियमों में संशोधन करता है: बीमा अधिनियम 1938, LIC अधिनियम 1956 और IRDA अधिनियम 1999। साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम इनमें नहीं है।
सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक, 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. शेयर पूंजी के हस्तांतरण के लिए पूर्व नियामक अनुमति की सीमा 1% से बढ़ाकर 5% की गई है। 2. पॉलिसीधारक शिक्षा और संरक्षण कोष बनाया जाएगा। 3. IRDAI को बीमाकर्ताओं और मध्यस्थों से गलत लाभ वसूलने की शक्ति दी गई है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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सही उत्तर: D — 1, 2 और 3
PIB 2206011: शेयर हस्तांतरण अनुमति सीमा 1% से 5%, पॉलिसीधारक शिक्षा और संरक्षण कोष बनेगा, और IRDAI को गलत लाभ वसूलने की शक्ति मिलेगी। तीनों कथन सही हैं।