परिधान और मेड-अप्स निर्यात के लिए RoSCTL योजना 30 सितंबर 2026 तक बढ़ी

सारांश

कपड़ा मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2026 को बताया कि परिधान/वस्त्र और मेड-अप्स के निर्यात के लिए राज्य और केंद्रीय करों एवं लेवी की छूट (RoSCTL) योजना को मौजूदा दिशानिर्देशों में बदलाव किए बिना 30 सितंबर 2026 तक या 16वें वित्त आयोग चक्र के लिए योजना की मंज़ूरी तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया गया है। 7 मार्च 2019 से लागू RoSCTL निर्यात के शून्य-रेटिंग सिद्धांत पर आधारित है और अन्य योजनाओं में शामिल न होने वाले अंतर्निहित राज्य व केंद्रीय करों की छूट देती है। सरकार ने अध्याय 61, 62 और 63 से बाहर के कपड़ा उत्पादों के लिए निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (RoDTEP) योजना भी 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक जारी रखी है।

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