राज्य वित्त आयोगों हेतु डेटासेट समिति की रिपोर्ट जारी
8 जून 2026 को नई दिल्ली में मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन ने पंचायती राज मंत्रालय के तहत तैयार राज्य वित्त आयोगों हेतु डेटासेट समिति की रिपोर्ट जारी की।
सारांश
मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन ने 8 जून 2026 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में पंचायती राज सचिव विवेक भारद्वाज की उपस्थिति में राज्य वित्त आयोगों हेतु डेटासेट समिति की रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट का उद्देश्य राज्य वित्त आयोगों को उपलब्ध डेटा मज़बूत करना है, ताकि वे पंचायतों को हस्तांतरण पर ठोस सिफ़ारिशें कर सकें। इसकी सिफ़ारिशों में राज्यों में 73वें संविधान संशोधन के कार्यान्वयन का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा प्रदर्शन ऑडिट शामिल है। राज्य वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 243-I के तहत गठित होते हैं; मज़बूत डेटा व्यवस्था की ज़रूरत सोलहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष के नेतृत्व में नवंबर 2024 के वित्त आयोग सम्मेलन में पहचानी गई थी।
मुख्य तथ्य
- तिथि और स्थान
- 8 जून 2026, नई दिल्ली
- जारीकर्ता
- CEA डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन
- प्रमुख सिफ़ारिश
- 73वें संशोधन के कार्यान्वयन का CAG प्रदर्शन ऑडिट
- स्थैतिक
- राज्य वित्त आयोग: अनुच्छेद 243-I
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
8 जून 2026 को राज्य वित्त आयोगों हेतु डेटासेट समिति की रिपोर्ट किसने जारी की?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन
CEA डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन ने नई दिल्ली में रिपोर्ट जारी की।
पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति का आकलन करने वाले राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित होते हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — अनुच्छेद 243-I
पंचायती राज मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243-I के तहत गठित होते हैं।
रिपोर्ट ने राज्यों में किस संविधान संशोधन के कार्यान्वयन का CAG प्रदर्शन ऑडिट करने की सिफ़ारिश की?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 73वां संशोधन
रिपोर्ट सिफ़ारिश करती है कि CAG राज्यों में 73वें संविधान संशोधन के कार्यान्वयन का प्रदर्शन ऑडिट करे।