उन्नत रसायन सेल PLI योजना में रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी को 10 GWh; 50 में से 40 GWh आवंटित
भारी उद्योग मंत्रालय ने 17 फ़रवरी 2025 को ₹18,100 करोड़ की PLI योजना के तहत 10 GWh उन्नत रसायन सेल क्षमता के लिए रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड के साथ कार्यक्रम समझौता किया।
सारांश
17 फ़रवरी 2025 को भारी उद्योग मंत्रालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड के साथ कार्यक्रम समझौता किया, जिससे उसे उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत वैश्विक निविदा के बाद 10 GWh उन्नत रसायन सेल (ACC) बैटरी क्षमता मिली। ACC बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम को कैबिनेट ने मई 2021 में 50 GWh क्षमता के लिए ₹18,100 करोड़ के परिव्यय के साथ मंज़ूरी दी थी। इस समझौते के साथ चार कंपनियों को 40 GWh आवंटित हो चुका है; मार्च 2022 की पहली बोली में तीन कंपनियों को 30 GWh मिला था।
मुख्य तथ्य
- तिथि
- 17 फ़रवरी 2025
- लाभार्थी
- रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड (रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक)
- आवंटित क्षमता
- 10 GWh
- योजना
- ACC बैटरी भंडारण के लिए PLI; ₹18,100 करोड़; मई 2021 में मंज़ूर; लक्ष्य 50 GWh
- स्थिति
- चार कंपनियों को 40 GWh (2022 में तीन कंपनियों को 30 GWh)
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
17 फ़रवरी 2025 को PLI योजना के तहत रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड को कितनी उन्नत रसायन सेल क्षमता आवंटित हुई?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — 10 GWh
कार्यक्रम समझौते से रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड को वैश्विक निविदा के बाद 10 GWh ACC क्षमता मिली।
फ़रवरी 2025 के रिलायंस समझौते के बाद उन्नत रसायन सेल PLI योजना में कुल कितनी क्षमता आवंटित हो चुकी थी?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 40 GWh
इस समझौते के साथ योजना के 50 GWh लक्ष्य में से चार कंपनियों को कुल 40 GWh आवंटित हो चुका है।
उन्नत रसायन सेल (ACC) बैटरी भंडारण के लिए PLI योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसे कैबिनेट ने मई 2021 में ₹18,100 करोड़ के परिव्यय के साथ मंज़ूरी दी। 2. इसका लक्ष्य कुल 50 GWh विनिर्माण क्षमता है। 3. मार्च 2022 की पहली बोली में पूरी 50 GWh क्षमता आवंटित कर दी गई। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — केवल 1 और 2
योजना मई 2021 में 50 GWh के लिए ₹18,100 करोड़ के साथ मंज़ूर हुई; मार्च 2022 की पहली बोली में तीन कंपनियों को केवल 30 GWh मिला, इसलिए केवल पहले दो कथन सही हैं।