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RBI MPC ने रेपो दर 25 bps बढ़ाकर 5.50% की, रुख बदलकर 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' किया

7 अक्टूबर 2026 को गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में RBI की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से पॉलिसी रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.50% की और रुख बदलकर 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' किया; SDF अब 5.25% और MSF/बैंक दर 5.75% है।

सारांश

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में 5 से 7 अक्टूबर 2026 तक हुई अपनी 63वीं बैठक में सर्वसम्मति से पॉलिसी रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.50% करने का निर्णय लिया। इसके परिणामस्वरूप स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर 5.25% तथा सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर और बैंक दर 5.75% हो गई हैं, और MPC ने अपना रुख बदलकर 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' कर दिया; दो सदस्य (डॉ. नागेश कुमार और प्रो. राम सिंह) तटस्थ रुख के पक्ष में थे। पश्चिम एशिया संघर्ष, कमजोर मानसून और अल नीनो के जोखिमों का उल्लेख करते हुए MPC ने 2026-27 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि 7.1% और CPI मुद्रास्फीति 5.2% अनुमानित की। RBI ने NBFC-अकाउंट एग्रीगेटर्स के बीच इंटरऑपरेबिलिटी और वित्तीय बाज़ारों के लिए एक तकनीकी परामर्श समिति की भी घोषणा की।

मुख्य तथ्य

बैठक
63वीं MPC बैठक, 5–7 अक्टूबर 2026
अध्यक्ष
RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा
रेपो दर
25 bps बढ़कर 5.50% (सर्वसम्मति)
SDF दर
5.25%
MSF दर और बैंक दर
5.75%
रुख
बदलकर कैलिब्रेटेड टाइटनिंग
रुख पर असहमति
डॉ. नागेश कुमार और प्रो. राम सिंह तटस्थ रुख चाहते थे
GDP 2026-27 (अनुमान)
7.1%
Q1 2026-27 GDP (NSO)
7.8%
CPI मुद्रास्फीति 2026-27 (अनुमान)
5.2%
CPI मुद्रास्फीति अगस्त 2026
4.8%
अन्य उपाय
NBFC-अकाउंट एग्रीगेटर इंटरऑपरेबिलिटी; वित्तीय बाज़ारों के लिए तकनीकी परामर्श समिति
मिनट्स
21 अक्टूबर 2026
अगली MPC बैठक
2–4 दिसंबर 2026

पृष्ठभूमि

MPC के अनुसार मुद्रास्फीति अब नरम नहीं है: अगली तीन तिमाहियों में हेडलाइन CPI औसतन लगभग 5.8% रहने की उम्मीद है और 2026-27 में कोर मुद्रास्फीति 4.4% अनुमानित है। 2026-27 के लिए वृद्धि अनुमान: Q2 7.2%, Q3 6.9% और Q4 6.8%।

  • NBFC-अकाउंट एग्रीगेटर्स इंटरऑपरेबल होंगे, और SEBI-विनियमित डिपॉजिटरी कंसॉलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट में बैंक जमा की जानकारी जोड़ सकेंगी (31 दिसंबर 2026 तक)।
  • मुद्रा, सरकारी प्रतिभूति और विदेशी मुद्रा बाज़ारों के लिए वित्तीय बाज़ार तकनीकी परामर्श समिति बनेगी।

स्टैटिक GK: MPC का गठन RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत होता है; इसमें छह सदस्य हैं: गवर्नर (अध्यक्ष), मौद्रिक नीति प्रभारी डिप्टी गवर्नर, केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित RBI का एक अधिकारी और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त तीन सदस्य।

अभ्यास MCQ 5 प्रश्न

Q1

अक्टूबर 2026 में RBI की मौद्रिक नीति समिति ने पॉलिसी रेपो दर को बढ़ाकर कितना किया?

उत्तर देखें

सही उत्तर: B — 5.50%

7 अक्टूबर 2026 को MPC ने सर्वसम्मति से पॉलिसी रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.50% की।
Q2 उन्नत

अक्टूबर 2026 की बैठक में RBI MPC ने अपना मौद्रिक नीति रुख बदलकर क्या किया?

उत्तर देखें

सही उत्तर: C — कैलिब्रेटेड टाइटनिंग

MPC ने अपना रुख बदलकर 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' किया, जिसका अर्थ है कि निकट भविष्य में दर कटौती की संभावना नहीं है।
Q3 उन्नत

अक्टूबर 2026 की नीति में RBI MPC ने 2026-27 के लिए CPI मुद्रास्फीति कितनी अनुमानित की?

उत्तर देखें

सही उत्तर: A — 5.2%

MPC ने 2026-27 के लिए CPI मुद्रास्फीति 5.2% अनुमानित की, जिसमें Q3 में 6.0% और Q4 में 5.7% है।
Q4 उन्नत

अक्टूबर 2026 के RBI MPC निर्णय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. रेपो दर बढ़ाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। 2. दो सदस्यों का मत था कि रुख तटस्थ ही रखा जाए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

उत्तर देखें

सही उत्तर: C — 1 और 2 दोनों

दोनों कथन सही हैं: MPC ने सर्वसम्मति से रेपो दर 5.50% की, जबकि डॉ. नागेश कुमार और प्रो. राम सिंह रुख तटस्थ रखना चाहते थे।
Q5 उन्नत

RBI की मौद्रिक नीति समिति का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की किस धारा के तहत किया जाता है?

उत्तर देखें

सही उत्तर: D — धारा 45ZB

RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB (वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा जोड़ी गई) केंद्र सरकार को RBI गवर्नर की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति गठित करने का अधिकार देती है।

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