राजस्थान मंत्रिमंडल ने जन विश्वास अध्यादेश और NRR, व्यापार संवर्धन व पर्यटन नीतियाँ मंज़ूर कीं
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राजस्थान मंत्रिमंडल ने 3 दिसंबर 2025 को 11 राज्य अधिनियमों में कारावास की जगह जुर्माने का प्रावधान करने वाले राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश, 2025 और तीन नई नीतियों को मंज़ूरी दी।
सारांश
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राजस्थान मंत्रिमंडल ने बुधवार, 3 दिसंबर 2025 को जयपुर में बैठक कर केंद्र के जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 की तर्ज़ पर राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश, 2025 को मंज़ूरी दी। राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश जीवन की सुगमता और व्यापार की सुगमता बढ़ाने के लिए 11 राज्य अधिनियमों में छोटे या तकनीकी उल्लंघनों पर कारावास की जगह आर्थिक दंड का प्रावधान करता है। मंत्रिमंडल ने अप्रवासी राजस्थानी नीति 2025, राजस्थान व्यापार संवर्धन नीति 2025 और राजस्थान पर्यटन नीति 2025 को भी मंज़ूरी दी, जिसकी जानकारी मंत्री जोगाराम पटेल और सुमित गोदारा ने दी।
मुख्य तथ्य
- तारीख
- 3 दिसंबर 2025 (बुधवार)
- अध्यक्षता
- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
- अध्यादेश
- राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश, 2025
- प्रभाव
- 11 राज्य अधिनियमों में कारावास की जगह आर्थिक दंड
- मॉडल
- केंद्र का जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023
- नीतियाँ
- अप्रवासी राजस्थानी नीति, व्यापार संवर्धन नीति, पर्यटन नीति (सभी 2025)
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
3 दिसंबर 2025 को मंज़ूर राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश, 2025 कितने राज्य अधिनियमों में कारावास की जगह आर्थिक दंड लाता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 11
TOI (जयपुर): अध्यादेश 11 राज्य अधिनियमों के अपराधों में कारावास की जगह आर्थिक दंड लाता है।
3 दिसंबर 2025 के राजस्थान मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए: 1. जन विश्वास अध्यादेश केंद्र के जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 की तर्ज़ पर है। 2. मंत्रिमंडल ने अप्रवासी राजस्थानी नीति 2025 मंज़ूर की। 3. मंत्रिमंडल ने राजस्थान पर्यटन नीति 2025 मंज़ूर की। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — 1, 2 और 3
इंडियन एक्सप्रेस और TOI: अध्यादेश केंद्र के 2023 जन विश्वास अधिनियम की तर्ज़ पर है; अप्रवासी राजस्थानी नीति, व्यापार संवर्धन नीति और पर्यटन नीति भी मंज़ूर हुईं।