पंजाब कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना को मंज़ूरी दी: महिलाओं को ₹1,000, SC महिलाओं को ₹1,500 मासिक
29 मार्च 2026 को पंजाब कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना को मंज़ूरी दी, जिसके तहत महिलाओं को ₹1,000 और अनुसूचित जाति की महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह DBT से मिलेंगे।
सारांश
मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट ने 29 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना को मंज़ूरी दी। पंजाब की पंजीकृत मतदाता, 18 वर्ष या अधिक आयु की, वैध आधार और वोटर आईडी वाली महिलाओं को ₹1,000 प्रति माह और अनुसूचित जाति की महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह सीधे बैंक खाते में मिलेंगे। सरकार के अनुसार इससे राज्य की 97% से अधिक महिलाओं को लाभ होगा। इस योजना की घोषणा 8 मार्च को पंजाब बजट 2026-27 में हुई थी।
मुख्य तथ्य
- योजना
- मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना
- मंज़ूरी
- 29 मार्च 2026, पंजाब कैबिनेट (मुख्यमंत्री भगवंत मान)
- राशि
- महिलाओं को ₹1,000/माह; SC महिलाओं को ₹1,500/माह
- पात्रता
- 18+ महिलाएं, पंजाब की पंजीकृत मतदाता, आधार व वोटर आईडी सहित
- माध्यम
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
- कवरेज
- 97% से अधिक महिलाएं (सरकारी अनुमान)
- घोषणा
- पंजाब बजट 2026-27, 8 मार्च 2026
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
29 मार्च 2026 को मंज़ूर पंजाब की मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना के तहत अनुसूचित जाति की महिलाओं को प्रति माह कितनी राशि मिलेगी?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — ₹1,500
महिलाओं को ₹1,000 प्रति माह और अनुसूचित जाति की महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह मिलेंगे।
महिलाओं को मासिक नकद सहायता देने वाली 'मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना' किस राज्य की है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — पंजाब
यह योजना 29 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता वाली पंजाब कैबिनेट ने मंज़ूर की।
पंजाब की मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए: 1. 18 वर्ष या अधिक आयु की, पंजाब की पंजीकृत मतदाता और वैध आधार व वोटर आईडी वाली महिलाएं पात्र हैं। 2. योजना की घोषणा पहली बार 8 मार्च 2026, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर पंजाब बजट में हुई थी। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 1 और 2 दोनों
पात्रता: 18+ महिलाएं, पंजाब की पंजीकृत मतदाता, वैध आधार व वोटर आईडी सहित। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 8 मार्च 2026, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर बजट में इस योजना की घोषणा की थी।