पंजाब मंत्रिमंडल ने अनुच्छेद 252 के तहत जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 अपनाने को मंज़ूरी दी; आबकारी नीति 2025-26 पारित

📅 27 फ़रवरी 2025 📍 भारत › पंजाब महत्वपूर्ण

मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब मंत्रिमंडल ने 27 फ़रवरी 2025 को अनुच्छेद 252 के तहत बने संसद के जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 को अपनाने और 2025-26 में ₹11,020 करोड़ के लक्ष्य वाली आबकारी नीति को मंज़ूरी दी।

सारांश

मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब मंत्रिमंडल ने 27 फ़रवरी 2025 को जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 को अपनाने की मंज़ूरी दी, जिसे संसद ने संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) और खंड (2) के अंतर्गत पारित किया था। अनुच्छेद 252 संसद को उन दो या अधिक राज्यों के लिए राज्य सूची के विषय पर क़ानून बनाने की अनुमति देता है जिनके विधानमंडल इसके लिए संकल्प पारित करें; कोई अन्य राज्य बाद में संकल्प पारित कर इसे अपना सकता है। संशोधन आपराधिक दायित्व के स्थान पर न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा लगाए जाने वाले वित्तीय दंड का प्रावधान करता है, जिससे छोटे अपराध अपराधमुक्त होते हैं। मंत्रिमंडल ने आबकारी नीति 2025-26 को भी मंज़ूरी दी, जिसका लक्ष्य ₹11,020 करोड़ राजस्व है, जो पिछले वर्ष के लक्ष्य से ₹874.05 करोड़ अधिक है। पंजाब विधानसभा ने बाद में 28 मार्च 2025 को इसे अपनाने का संकल्प पारित किया।

मुख्य तथ्य

तिथि: 27 फ़रवरी 2025, पंजाब मंत्रिमंडल (मुख्यमंत्री भगवंत मान)
अपनाया गया क़ानून: जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024
संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 252(1) सहपठित 252(2)
बदलाव: आपराधिक दायित्व के स्थान पर न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा वित्तीय दंड
आबकारी नीति 2025-26: लक्ष्य ₹11,020 करोड़

अभ्यास MCQ 3 प्रश्न

Q1 उन्नत

27 फ़रवरी 2025 को पंजाब मंत्रिमंडल ने जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 को अपनाने की मंज़ूरी दी, जिसे संसद ने संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पारित किया था?

उत्तर देखें

सही उत्तर: B — अनुच्छेद 252

संशोधन अधिनियम संसद ने अनुच्छेद 252 के खंड (1) सहपठित खंड (2) के अंतर्गत पारित किया था, इसलिए कोई राज्य इसे अपनाकर लागू करता है।

Q2 उन्नत

जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 पर पंजाब के 27 फ़रवरी 2025 के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 252 के अंतर्गत संसद उन दो या अधिक राज्यों के लिए राज्य के विषय पर क़ानून बना सकती है जिनके विधानमंडल इस आशय के संकल्प पारित करें, और कोई अन्य राज्य बाद में अपने विधानमंडल के संकल्प द्वारा ऐसे क़ानून को अपना सकता है। 2. 2024 का संशोधन उल्लंघनों पर आपराधिक दायित्व के स्थान पर न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा लगाए जाने वाले वित्तीय दंड का प्रावधान करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

उत्तर देखें

सही उत्तर: C — 1 और 2 दोनों

दोनों सही हैं: अनुच्छेद 252 सहमत राज्यों के लिए राज्य के विषय पर क़ानून और अन्य राज्यों द्वारा बाद में संकल्प से उसे अपनाने की अनुमति देता है, और पंजाब द्वारा अपनाया गया संशोधन आपराधिक दायित्व के स्थान पर न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा वित्तीय दंड का प्रावधान करता है।

Q3 उन्नत

27 फ़रवरी 2025 को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा मंज़ूर पंजाब की आबकारी नीति 2025-26 में आबकारी राजस्व का क्या लक्ष्य रखा गया?

उत्तर देखें

सही उत्तर: C — ₹11,020 करोड़

आबकारी नीति 2025-26 का लक्ष्य ₹11,020 करोड़ है, जो 2024-25 के ₹10,145 करोड़ के लक्ष्य से ₹874.05 करोड़ अधिक है।