पंजाब कैबिनेट ने कर्मचारियों-पेंशनरों के ₹14,000 करोड़ बकाया, 22 लोक अदालतें और NRI अदालतें मंज़ूर कीं
मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट ने 13 फ़रवरी 2025 को कर्मचारियों और पेंशनरों को ₹14,000 करोड़ का लंबित बकाया जारी करने की मंज़ूरी दी।
सारांश
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट ने 13 फ़रवरी 2025 को सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को ₹14,000 करोड़ का लंबित बकाया चरणों में जारी करने की मंज़ूरी दी। इसमें 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2022 तक संशोधित वेतन, पेंशन और अवकाश नकदीकरण तथा 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2024 तक महंगाई भत्ते का बकाया शामिल है, जिससे लगभग तीन लाख कर्मचारियों और तीन लाख पेंशनरों को लाभ होगा। कैबिनेट ने 22 नई लोक अदालतों के लिए पद सृजित किए और जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला, शहीद भगत सिंह नगर, मोगा और लुधियाना में विशेष फ़ास्ट-ट्रैक NRI अदालतों को मंज़ूरी दी।
मुख्य तथ्य
- तिथि
- 13 फ़रवरी 2025, चंडीगढ़
- बकाया
- ₹14,000 करोड़, चरणों में
- लाभार्थी
- लगभग 3 लाख कर्मचारी और 3 लाख पेंशनर
- लोक अदालतें
- 22 नई
- NRI अदालतें
- जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला, शहीद भगत सिंह नगर, मोगा, लुधियाना
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
पंजाब कैबिनेट ने 13 फ़रवरी 2025 को कर्मचारियों और पेंशनरों के कितने लंबित बकाये (करोड़ रुपये में) को मंज़ूरी दी?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 14,000
कैबिनेट ने ₹14,000 करोड़ का बकाया चरणों में जारी करने की मंज़ूरी दी, जिससे लगभग तीन लाख कर्मचारियों और तीन लाख पेंशनरों को लाभ होगा।
पंजाब कैबिनेट ने 13 फ़रवरी 2025 को कितनी नई लोक अदालतों के लिए पद सृजित किए?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — 22
कैबिनेट ने पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में 22 नई लोक अदालतों के लिए पद सृजित किए।
निम्नलिखित में से कौन-सा ज़िला उन ज़िलों में नहीं था जहाँ पंजाब कैबिनेट ने फ़रवरी 2025 में विशेष फ़ास्ट-ट्रैक NRI अदालतों को मंज़ूरी दी?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — अमृतसर
NRI अदालतें जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला, शहीद भगत सिंह नगर, मोगा और लुधियाना के लिए मंज़ूर हुईं; अमृतसर सूची में नहीं था।