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पीएम-सेतु: एएम/एनएस इंडिया ने सूरत और विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टरों के लिए शेयरधारक समझौते किए; ₹440 करोड़ स्वीकृत

12 अक्टूबर 2026 को पीएम-सेतु के तहत एएम/एनएस इंडिया के साथ सूरत में पाँच और विशाखापत्तनम में चार सरकारी आईटीआई के लिए शेयरधारक समझौते हुए; नौ आईटीआई के लिए लगभग ₹440 करोड़ स्वीकृत।

सारांश

प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई (पीएम-सेतु) योजना के तहत गुजरात और आंध्र प्रदेश के सरकारी आईटीआई क्लस्टरों के लिए आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया (एएम/एनएस इंडिया) के साथ शेयरधारक समझौते हुए। साझेदारी में सूरत के पाँच और विशाखापत्तनम के चार सरकारी आईटीआई शामिल हैं। समर्पित एसपीवी क्लस्टर चलाएंगे, जिनमें एएम/एनएस की 51% हिस्सेदारी तथा केंद्र और संबंधित राज्य सरकार की 24.5%–24.5% हिस्सेदारी होगी। दोनों क्लस्टरों के लिए लगभग ₹440 करोड़ (सूरत ₹240 करोड़; विशाखापत्तनम ₹200 करोड़) स्वीकृत हैं। पीएम-सेतु का कुल परिव्यय ₹60,000 करोड़ है; लक्ष्य 1,000 सरकारी आईटीआई का उन्नयन और पाँच एनएसटीआई को मजबूत करना है।

मुख्य तथ्य

योजना
पीएम-सेतु
उद्योग साझेदार
एएम/एनएस इंडिया
क्लस्टर
सूरत 5 आईटीआई (गुजरात); विशाखापत्तनम 4 आईटीआई (आंध्र प्रदेश)
स्वीकृत निवेश
लगभग ₹440 करोड़
एसपीवी इक्विटी
एएम/एनएस 51%; केंद्र 24.5%; राज्य 24.5%
पीएम-सेतु परिव्यय
₹60,000 करोड़; 1,000 सरकारी आईटीआई + 5 एनएसटीआई

अभ्यास MCQ 4 प्रश्न

Q1

अक्टूबर 2026 में पीएम-सेतु के तहत एएम/एनएस इंडिया के साथ शेयरधारक समझौते किन दो राज्यों के आईटीआई क्लस्टरों के लिए हुए?

उत्तर देखें

सही उत्तर: A — गुजरात और आंध्र प्रदेश

पीआईबी PRID 2322170: गुजरात (सूरत) और आंध्र प्रदेश (विशाखापत्तनम)।
Q2 उन्नत

एएम/एनएस इंडिया आईटीआई क्लस्टरों के पीएम-सेतु एसपीवी में उद्योग साझेदार की इक्विटी हिस्सेदारी कितनी है?

उत्तर देखें

सही उत्तर: B — 51%

पीआईबी: एएम/एनएस इंडिया 51%; भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारें प्रत्येक 24.5%।
Q3

सूरत और विशाखापत्तनम पीएम-सेतु क्लस्टरों का संयुक्त लगभग स्वीकृत निवेश कितना है?

उत्तर देखें

सही उत्तर: C — ₹440 करोड़

पीआईबी: लगभग ₹440 करोड़ (सूरत ₹240 करोड़ + विशाखापत्तनम ₹200 करोड़)।
Q4 उन्नत

पीएम-सेतु भारत में कितने सरकारी आईटीआई के उन्नयन की परिकल्पना करता है?

उत्तर देखें

सही उत्तर: D — 1,000

पीआईबी: 1,000 सरकारी आईटीआई का उन्नयन और पाँच एनएसटीआई।

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