प्रधानमंत्री मोदी ने विधायी निकायों में महिला आरक्षण को 'समय की मांग' बताया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2026 को कहा कि विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण समय की मांग है और इसमें देरी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगी; अनुच्छेद 330A लोकसभा की प्रत्यक्ष निर्वाचित सीटों में लगभग एक-तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित करता है।
सारांश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2026 को कहा कि विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण समय की मांग है और इससे भारतीय लोकतंत्र और अधिक जीवंत व सहभागी बनेगा; उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह की देरी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगी। उन्होंने अपने विचार एक आलेख (ऑप-एड) में रखे। संविधान के अनुच्छेद 330A के तहत लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरी जाने वाली सीटों में से यथासंभव एक-तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जिनमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों का एक-तिहाई भी शामिल है; अनुच्छेद 332A राज्य विधानसभाओं के लिए ऐसा ही प्रावधान करता है। अनुच्छेद 334A के अनुसार ये प्रावधान संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ के बाद हुई पहली जनगणना के आँकड़ों पर आधारित परिसीमन के बाद लागू होंगे और ऐसे प्रारंभ से पंद्रह वर्ष बाद समाप्त होंगे।
मुख्य तथ्य
- बयान
- 9 अप्रैल 2026, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (ऑप-एड)
- लोकसभा
- अनुच्छेद 330A: प्रत्यक्ष निर्वाचित सीटों में लगभग एक-तिहाई महिलाओं के लिए
- राज्य विधानसभाएँ
- अनुच्छेद 332A
- प्रारंभ
- अनुच्छेद 334A: 106वें संशोधन अधिनियम, 2023 के बाद की पहली जनगणना पर आधारित परिसीमन के बाद
- अवधि
- प्रारंभ से 15 वर्ष (अनुच्छेद 334A(1))
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
भारत के संविधान का अनुच्छेद 330A किस निकाय में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — लोकसभा
अनुच्छेद 330A का शीर्षक 'लोकसभा में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण' है। राज्य विधानसभाओं के लिए अनुच्छेद 332A है।
विधायिकाओं में महिला आरक्षण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरी जाने वाली सीटों में से यथासंभव एक-तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी हैं। 2. अनुच्छेद 334A के तहत आरक्षण संशोधन अधिनियम के प्रारंभ पर बिना किसी परिसीमन के तुरंत लागू हो जाता है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — केवल 1
कथन 1 अनुच्छेद 330A(3) के अनुसार सही है। कथन 2 गलत है: अनुच्छेद 334A के अनुसार प्रावधान 106वें संशोधन अधिनियम, 2023 के बाद की पहली जनगणना पर आधारित परिसीमन के बाद लागू होंगे।
अनुच्छेद 334A महिला आरक्षण की शुरुआत को किस संविधान संशोधन अधिनियम के प्रारंभ के बाद हुई पहली जनगणना से जोड़ता है?
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सही उत्तर: A — एक सौ छठा संशोधन अधिनियम, 2023
अनुच्छेद 334A संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ के बाद हुई पहली जनगणना का उल्लेख करता है।