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प्रधानमंत्री ने मोतिहारी, बिहार में 7,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएँ शुरू कीं

18 जुलाई 2025 को बिहार के मोतिहारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया और चार मार्गों पर अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई।

सारांश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जुलाई 2025 को बिहार के मोतिहारी में रेल और सड़क सहित 7,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया। मोदी ने चार मार्गों पर अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, जिसमें मोतिहारी-बापूधाम से आनंद विहार, दिल्ली तक सीधी सेवा शामिल है, और दरभंगा-नरकटियागंज रेल लाइन के दोहरीकरण का उल्लेख किया। मोदी ने कहा कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंज़ूरी दी है, जिसके तहत कृषि की दृष्टि से 100 सबसे पिछड़े ज़िलों की पहचान होगी, और 11 वर्षों में बने 4 करोड़ से अधिक PM आवास में से लगभग 60 लाख बिहार में हैं।

मुख्य तथ्य

तिथि / स्थान
18 जुलाई 2025, मोतिहारी, बिहार
परियोजनाएँ
7,000 करोड़ रुपये से अधिक
अमृत भारत एक्सप्रेस
चार मार्ग; मोतिहारी-बापूधाम से आनंद विहार
धन-धान्य कृषि योजना
100 सबसे पिछड़े कृषि ज़िले

अभ्यास MCQ 3 प्रश्न

Q1

18 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री ने बिहार के मोतिहारी में कितने रुपये की विकास परियोजनाएँ शुरू कीं?

उत्तर देखें

सही उत्तर: B — 7,000 करोड़ रुपये से अधिक

PIB (प्रधानमंत्री कार्यालय): प्रधानमंत्री ने मोतिहारी में 7,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया; 5,400 करोड़ रुपये उसी दिन दुर्गापुर का आँकड़ा था।

Q2 उन्नत

18 जुलाई 2025 को मोतिहारी से रवाना अमृत भारत एक्सप्रेस मोतिहारी-बापूधाम से सीधे किस स्टेशन तक चलती है?

उत्तर देखें

सही उत्तर: D — आनंद विहार, दिल्ली

PIB (प्रधानमंत्री कार्यालय): प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत भारत एक्सप्रेस अब मोतिहारी-बापूधाम से सीधे आनंद विहार, दिल्ली तक चलेगी।

Q3 उन्नत

मोतिहारी में प्रधानमंत्री द्वारा उल्लिखित प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत कृषि की दृष्टि से कितने सबसे पिछड़े ज़िलों की पहचान होगी?

उत्तर देखें

सही उत्तर: C — 100

PIB (प्रधानमंत्री कार्यालय): प्रधानमंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंज़ूरी दी है, जिसके तहत कृषि की दृष्टि से 100 सबसे पिछड़े ज़िलों की पहचान होगी।

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