प्रधानमंत्री ने पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों की घोषणा की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई 2026 को घोषणा की कि सरकार ने पेपर लीक में शामिल लोगों को शीघ्र और कठोर दंड सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें गठित करने का निर्णय लिया है।
सारांश
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं और यह निर्णय विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे कदमों की श्रृंखला का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यह घोषणा NEET पेपर लीक को लेकर चल रहे युवा आंदोलन के दौरान हुई।
मुख्य तथ्य
- तिथि
- 23 जुलाई 2026
- घोषणा
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
- निर्णय
- पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
23 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि सरकार पेपर लीक मामलों के लिए निम्नलिखित में से क्या गठित करेगी?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — फास्ट-ट्रैक अदालतें
प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक में शामिल लोगों को शीघ्र और कठोर दंड के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों की घोषणा की।
23 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री द्वारा घोषित फास्ट-ट्रैक अदालतों का उद्देश्य क्या बताया गया?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — पेपर लीक में शामिल लोगों को शीघ्र और कठोर दंड सुनिश्चित करना
इन अदालतों का उद्देश्य पेपर लीक में शामिल लोगों को शीघ्र और कठोर दंड सुनिश्चित करना है।