PM E-DRIVE योजना दो साल बढ़ाकर 31 मार्च 2028 तक की गई
भारी उद्योग मंत्रालय ने 8 अगस्त 2025 को PM E-DRIVE योजना को ₹10,900 करोड़ के समान परिव्यय में 31 मार्च 2026 से दो साल बढ़ाकर 31 मार्च 2028 तक कर दिया; ई-दोपहिया, ई-रिक्शा और ई-तिपहिया के लिए सहायता 31 मार्च 2026 को ही समाप्त होगी।
सारांश
भारी उद्योग मंत्रालय की PM E-DRIVE योजना को 8 अगस्त 2025 को उसके मूल ₹10,900 करोड़ के परिव्यय में ही 31 मार्च 2026 से दो साल बढ़ाकर 31 मार्च 2028 तक कर दिया गया। 29 सितंबर 2024 को अधिसूचित यह योजना इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देती है; विस्तार ई-ट्रकों, ई-बसों और परीक्षण एजेंसियों के लिए है, जबकि पंजीकृत ई-दोपहिया, ई-रिक्शा व ई-कार्ट और ई-तिपहिया (L5) की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 ही रहेगी। ई-बसों के लिए 14,028 इकाइयों की तैनाती हेतु ₹4,391 करोड़ का आवंटन है, जिनकी चयन प्रक्रिया मार्च 2026 से शुरू होगी और अनुदान चरणबद्ध लक्ष्यों से जुड़े होंगे।
मुख्य तथ्य
- विस्तार
- 8 अगस्त 2025, भारी उद्योग मंत्रालय
- नई अंतिम तिथि
- 31 मार्च 2028 (पहले 31 मार्च 2026)
- परिव्यय
- ₹10,900 करोड़, अपरिवर्तित
- अधिसूचना
- 29 सितंबर 2024
- किसके लिए विस्तार
- ई-ट्रक, ई-बस, परीक्षण एजेंसियाँ
- अपरिवर्तित (31 मार्च 2026)
- ई-दोपहिया, ई-रिक्शा/ई-कार्ट, ई-तिपहिया (L5)
- ई-बसें
- 14,028 इकाइयों के लिए ₹4,391 करोड़
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
अगस्त 2025 में घोषित जानकारी के अनुसार PM E-DRIVE योजना को कब तक बढ़ाया गया है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — 31 मार्च 2028
भारी उद्योग मंत्रालय ने PM E-DRIVE योजना को दो साल बढ़ाकर 31 मार्च 2026 से 31 मार्च 2028 तक कर दिया।
अगस्त 2025 में विस्तार के समय अपरिवर्तित रखा गया PM E-DRIVE योजना का कुल परिव्यय कितना है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — ₹10,900 करोड़
योजना 29 सितंबर 2024 को ₹10,900 करोड़ के परिव्यय के साथ अधिसूचित हुई थी, और विस्तार इसी परिव्यय के भीतर है।
अगस्त 2025 में PM E-DRIVE योजना के विस्तार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. पंजीकृत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए सहायता भी 31 मार्च 2028 तक जारी रहेगी। 2. विस्तार ई-ट्रकों, ई-बसों और परीक्षण एजेंसियों के लिए है। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — केवल 2
कथन 1 गलत है: पंजीकृत ई-दोपहिया, ई-रिक्शा व ई-कार्ट और ई-तिपहिया (L5) की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 ही है। कथन 2 सही है: 31 मार्च 2028 तक का विस्तार ई-ट्रकों, ई-बसों और परीक्षण एजेंसियों के लिए है।