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PM ई-ड्राइव के तहत बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद और सूरत को इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी

📅 22 मई 2025 📍 भारत महत्वपूर्ण

भारी उद्योग मंत्रालय ने 22 मई 2025 को कहा कि PM ई-ड्राइव योजना के मौजूदा चरण में लगभग 4,500 ई-बसें बेंगलुरु, 2,800 दिल्ली, 2,000 हैदराबाद, 1,000 अहमदाबाद और 600 सूरत को मिलेंगी।

सारांश

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने 22 मई 2025 को तेलंगाना, कर्नाटक, दिल्ली और गुजरात के साथ PM ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती पर बैठक की अध्यक्षता की। मंत्रालय ने मौजूदा चरण में बेंगलुरु को लगभग 4,500, दिल्ली को 2,800, हैदराबाद को 2,000, अहमदाबाद को 1,000 और सूरत को 600 ई-बसों का आश्वासन दिया। सितंबर 2024 में मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत PM ई-ड्राइव का दो वर्षों का परिव्यय 10,900 करोड़ रुपये है, जिसमें से 4,391 करोड़ रुपये राज्य परिवहन उपक्रमों/सार्वजनिक परिवहन एजेंसियों द्वारा 14,028 ई-बसों की खरीद के लिए हैं; 40 लाख से अधिक आबादी वाले नौ शहरों में माँग एकत्रीकरण CESL करेगा।

मुख्य तथ्य

बैठक: 22 मई 2025, एच.डी. कुमारस्वामी की अध्यक्षता
आवंटन (मौजूदा चरण): बेंगलुरु ~4,500; दिल्ली ~2,800; हैदराबाद ~2,000; अहमदाबाद ~1,000; सूरत ~600
योजना परिव्यय: दो वर्षों में 10,900 करोड़ रुपये (मंत्रिमंडल, सितंबर 2024)
ई-बस घटक: 14,028 ई-बसों के लिए 4,391 करोड़ रुपये

अभ्यास MCQ 3 प्रश्न

मई 2025 में घोषित PM ई-ड्राइव के मौजूदा चरण में सबसे अधिक (लगभग 4,500) इलेक्ट्रिक बसें किस शहर को मिलनी हैं?

उत्तर देखें

सही उत्तर: C — बेंगलुरु

लगभग 4,500 ई-बसें बेंगलुरु, 2,800 दिल्ली, 2,000 हैदराबाद, 1,000 अहमदाबाद और 600 सूरत को मिलनी हैं।

Q2 उन्नत

केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के अनुसार PM ई-ड्राइव परिव्यय में से ई-बसों की खरीद के लिए कितनी राशि रखी गई है और यह कितनी ई-बसों को सहायता देती है?

उत्तर देखें

सही उत्तर: B — 14,028 ई-बसों के लिए 4,391 करोड़ रुपये

मंत्रिमंडल की विज्ञप्ति में 14,028 ई-बसों के लिए 4,391 करोड़ रुपये हैं; 10,900 करोड़ रुपये दो वर्षों का कुल योजना परिव्यय है।

Q3 उन्नत

PM ई-ड्राइव के तहत 40 लाख से अधिक आबादी वाले नौ शहरों में ई-बसों का माँग एकत्रीकरण कौन-सी एजेंसी करती है?

उत्तर देखें

सही उत्तर: D — कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL)

मंत्रिमंडल की विज्ञप्ति के अनुसार 40 लाख से अधिक आबादी वाले नौ शहरों में माँग एकत्रीकरण CESL करता है।