कपड़ा मंत्रालय ने MMF और तकनीकी वस्त्रों के लिए PLI योजना आसान की; न्यूनतम निवेश आधा
9 अक्टूबर 2025 को कपड़ा मंत्रालय ने MMF परिधान, MMF कपड़ों और तकनीकी वस्त्रों की PLI योजना में संशोधन अधिसूचित किए, जिससे न्यूनतम निवेश घटकर ₹150 करोड़ (भाग-1) और ₹50 करोड़ (भाग-2) हो गया और वृद्धिशील टर्नओवर शर्त 25% से 10% हुई।
सारांश
9 अक्टूबर 2025 को कपड़ा मंत्रालय ने मानव-निर्मित फाइबर (MMF) परिधान, MMF कपड़ों और तकनीकी वस्त्र उत्पादों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना में संशोधन अधिसूचित किए। इसमें MMF परिधान के लिए 8 और MMF कपड़ों के लिए 9 नए HSN कोड जोड़े गए, और आवेदकों को नई कंपनी बनाने के बजाय मौजूदा कंपनियों में ही परियोजना इकाइयां स्थापित करने की अनुमति दी गई। 1 अगस्त 2025 से नए आवेदकों के लिए न्यूनतम निवेश भाग-1 में ₹300 करोड़ से घटकर ₹150 करोड़ और भाग-2 में ₹100 करोड़ से ₹50 करोड़ हो गया। वित्त वर्ष 2025–26 से प्रोत्साहन के लिए (दूसरे वर्ष से) आवश्यक वृद्धिशील टर्नओवर 25% से घटाकर 10% किया गया। आवेदन पोर्टल 31 दिसंबर 2025 तक खुला है।
मुख्य तथ्य
- योजना
- MMF परिधान, MMF कपड़े, तकनीकी वस्त्रों के लिए PLI
- न्यूनतम निवेश
- भाग-1 ₹300 → ₹150 करोड़; भाग-2 ₹100 → ₹50 करोड़ (1 अगस्त 2025 से)
- टर्नओवर शर्त
- वृद्धिशील टर्नओवर 25% → 10% (वित्त वर्ष 2025–26 से)
- नए उत्पाद
- 8 HSN कोड (MMF परिधान), 9 (MMF कपड़े)
- अन्य
- मौजूदा कंपनियों में इकाइयों की अनुमति
- पोर्टल
- 31 दिसंबर 2025 तक खुला
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
वस्त्रों की PLI योजना में अक्टूबर 2025 के संशोधनों के तहत भाग-1 श्रेणी में नए आवेदकों के लिए न्यूनतम निवेश घटाकर कितना किया गया?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — ₹150 करोड़
PIB: 1 अगस्त 2025 से नए आवेदकों के लिए न्यूनतम निवेश भाग-1 में ₹300 करोड़ से ₹150 करोड़ और भाग-2 में ₹100 करोड़ से ₹50 करोड़ किया गया।
संशोधित वस्त्र PLI योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. प्रोत्साहन के लिए आवश्यक वृद्धिशील टर्नओवर 25% से घटाकर 10% किया गया है। 2. आवेदन पोर्टल 31 मार्च 2026 तक खोला गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — केवल 1
केवल 1 सही है। PIB: वित्त वर्ष 2025–26 से आवेदकों को न्यूनतम 10% वृद्धिशील टर्नओवर (पहले 25%) दिखाना है; आवेदन पोर्टल 31 दिसंबर 2025 तक खुला है, 31 मार्च 2026 तक नहीं।