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5 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री मोदी और स्विस राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन ने नई दिल्ली में वार्ता की; दोनों पक्षों ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी तथा हर वर्ष 300 युवा पेशेवरों के आदान-प्रदान सहित पाँच MoU/समझौतों का आदान-प्रदान किया।
भारत ने 26 अगस्त 2026 को 11वीं आवधिक समीक्षा के बाद संयुक्त राष्ट्र नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति (CERD) की टिप्पणियों को 'राजनीति से प्रेरित' और 'अत्यंत दुर्भावनापूर्ण' बताकर ख़ारिज किया।
डीआर कांगो और AFC/M23 विद्रोही गठबंधन ने 22 अगस्त 2026 को संयुक्त वक्तव्य में बताया कि उन्होंने दोहा फ़्रेमवर्क के तहत वार्ता के लिए क्रमबद्ध चरणों और समय-सीमा वाले रोडमैप पर सहमति दी है।