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भारत ने 26 अगस्त 2026 को 11वीं आवधिक समीक्षा के बाद संयुक्त राष्ट्र नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति (CERD) की टिप्पणियों को 'राजनीति से प्रेरित' और 'अत्यंत दुर्भावनापूर्ण' बताकर ख़ारिज किया।
डीआर कांगो और AFC/M23 विद्रोही गठबंधन ने 22 अगस्त 2026 को संयुक्त वक्तव्य में बताया कि उन्होंने दोहा फ़्रेमवर्क के तहत वार्ता के लिए क्रमबद्ध चरणों और समय-सीमा वाले रोडमैप पर सहमति दी है।
जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन में भारत की आठवीं व्यापार नीति समीक्षा (TPR) 23 जुलाई 2026 को संपन्न हुई, जिसमें 68 WTO सदस्यों ने भाग लिया; भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने किया।
भारत ने 20 जुलाई 2026 को विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य सब्सिडी समझौते का स्वीकृति-पत्र जमा किया और ऐसा करने वाला 123वां सदस्य बनकर समझौते का पक्षकार बन गया।
6 से 10 जुलाई 2026 तक जिनेवा में हुए कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग के 49वें सत्र ने भारत-नेतृत्व वाले सात पाठ अपनाए, जिनमें सूखे धनिया बीज, ताज़ा करी पत्ता, बड़ी इलायची और वनीला के मानक शामिल हैं, और काजू गिरी मानक के भारत के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।
दूरसंचार विभाग की भारतनेट-आधारित 'समृद्ध ग्राम' परियोजना को 9 जुलाई 2026 को WSIS पुरस्कार 2026 में एक्शन लाइन C6 – सक्षम वातावरण के तहत वैश्विक विजेता घोषित किया गया; पुरस्कार जिनेवा में WSIS फ़ोरम में दिया गया।
उपभोक्ता मामले विभाग ने 5 जुलाई 2026 को बताया कि सचिव निधि खरे के प्रतिनिधित्व में भारत 6 से 8 जुलाई 2026 तक जिनेवा के पैलेस डेस नेशंस में UNCTAD के उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर-सरकारी विशेषज्ञ समूह के नौवें सत्र की अध्यक्षता करेगा।
