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29 सितंबर 2026 को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने पांच वर्दीधारी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों को 20% क्षैतिज आरक्षण और ₹24,500 करोड़ से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी।
