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19 सितंबर 2026 को विधि मंत्रालय ने अधिसूचित किया कि राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद 14 न्यायिक अधिकारियों को दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश या अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया।
10 सितंबर 2026 को डिजिटल भारत निधि ने झारखंड सरकार, JDICL, बीएसएनएल और JCNL के साथ झारखंड में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम लागू करने के लिए समझौता किया, जिसमें 4,395 ग्राम पंचायतें शामिल हैं।
9 सितंबर 2026 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ₹10,783 करोड़ की तीन रेल मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंज़ूरी दी, जो पाँच राज्यों के 14 ज़िलों में लगभग 656 किमी जोड़ेंगी।
6 सितंबर 2026 को कोयला मंत्रालय ने पंजाब में ताप बिजली उत्पादन में कमी को केंद्र से कम कोयले से जोड़ने वाली रिपोर्टों को ख़ारिज किया और कहा कि केंद्र ने PSPCL की कैप्टिव पछवाड़ा सेंट्रल कोयला खदान से निजी संयंत्रों को आपूर्ति सक्षम की।
28 अगस्त 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2030 तक मलेरिया उन्मूलन की प्रगति की समीक्षा की; 2015 से मामलों व मौतों में लगभग 80% गिरावट आई और उच्च-भार जिले 155 से घटकर 33 रह गए।
14वीं JPSC परीक्षा और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में छात्र आंदोलन के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग के तीनों सदस्यों ने 9 अगस्त 2026 को इस्तीफ़ा दे दिया।
कोयला मंत्रालय ने 15वें दौर और 13वें दौर के दूसरे प्रयास के तहत 3–4 अगस्त 2026 को हुई फ़ॉरवर्ड नीलामी में तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के छह कोयला ब्लॉक नीलाम किए।
CCEA ने 15 जुलाई 2026 को ओडिशा और झारखंड में लगभग ₹3,907 करोड़ की दो रेल परियोजनाएँ मंज़ूर कीं — पारादीप–हरिदासपुर दोहरीकरण और राजखरसावां–डांगोआपोसी चौथी लाइन — जिससे लगभग 145 किमी जुड़ेगा।
APEDA ने 3 जुलाई 2026 को झारखंड के गुमला और देवघर से 2 मीट्रिक टन आम्रपाली आम का दुबई को वाणिज्यिक निर्यात कराया, जो महिला-नेतृत्व वाली किसान उत्पादक कंपनियों से लिए गए।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी ने धनबाद और आसपास के क्षेत्रों में अवैध कोयला खनन और चोरी की समीक्षा की और 'ज़ीरो कोल लीकेज प्लान' अपनाने तथा कोयला क्षेत्र को CISF तैनाती की प्राथमिकता सूची में रखने का निर्णय लिया (5 जुलाई 2026 को घोषित)।
