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6 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने चंडीगढ़ में राज्य जैव विविधता बोर्डों और केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों की दो दिवसीय 16वीं राष्ट्रीय बैठक शुरू की, जिसका उद्देश्य राज्य और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता शासन मज़बूत करना है।
4 सितंबर 2026 को पंजाब विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने चंडीगढ़ में एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटेशन फ़ैसिलिटी और PU टेक इनोवेशन फ़ोरम का उद्घाटन किया।
भारत सरकार ने 14 अगस्त 2026 को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और दादरा-नगर हवेली में PMGKAY के तहत खाद्य सब्सिडी का केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC)-आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण शुरू किया।
भारत की BRICS अध्यक्षता में 16वीं BRICS स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 23 जुलाई 2026 को चंडीगढ़ में संपन्न हुई, जिसमें सदस्यों ने सर्वसम्मति से 16वीं BRICS स्वास्थ्य मंत्रिस्तरीय घोषणा अपनाई।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 17 जुलाई 2026 को चंडीगढ़ में ₹4,700 करोड़ से अधिक की परियोजनाएँ शुरू कीं और PGIMER में उन्नत मातृ एवं शिशु केंद्र तथा उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया।
8 जून 2026 को चंडीगढ़ में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित दूसरे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (CPA) भारत क्षेत्र ज़ोन-II (उत्तर ज़ोन) सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसका विषय विकसित भारत–2047 के लक्ष्य में जागरूक समाज और जनप्रतिनिधियों की भूमिका था।
14 मई 2026 को भारत निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) चरण-III का आदेश दिया, जिसमें 36.73 करोड़ मतदाता हैं; केवल हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख शेष हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का तीन दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर 26 अप्रैल 2026 को चंडीगढ़ में संपन्न हुआ, जिसमें राज्यों और UT ने जनगणना-2027 में विमुक्त जनजातियों को शामिल करने और SEED योजना को मज़बूत करने सहित समयबद्ध सिफ़ारिशों पर सहमति दी।
पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया तथा केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने 24 अप्रैल 2026 को चंडीगढ़ में नशा मुक्ति के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत निगरानी मज़बूत करने हेतु उन्नत नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) 2.0 ऐप लॉन्च किया।