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PFRDA ने NPS निकासी नियम बदले: गैर-सरकारी अभिदाता 80% तक एकमुश्त ले सकेंगे

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने 19 दिसंबर 2025 को PFRDA (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निकास और निकासी) विनियम, 2015 में संशोधन अधिसूचित किए, जिससे गैर-सरकारी अभिदाता सामान्य निकास पर 80% तक एकमुश्त निकाल सकेंगे।

सारांश

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने 19 दिसंबर 2025 को PFRDA (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निकास और निकासी) विनियम, 2015 में संशोधन अधिसूचित किए, जो मुख्य रूप से गैर-सरकारी क्षेत्र (सर्व नागरिक मॉडल और कॉर्पोरेट क्षेत्र) के लिए हैं। संशोधित NPS निकास नियमों के तहत गैर-सरकारी अभिदाता सामान्य निकास पर 80% तक एकमुश्त और कम से कम 20% वार्षिकी ले सकते हैं (पहले 60% और 40%), ₹8 लाख तक का पूरा कोष निकाल सकते हैं (पहले ₹5 लाख), और सर्व नागरिक मॉडल के अभिदाताओं के लिए समय-पूर्व निकास की पाँच वर्ष की न्यूनतम लॉक-इन अवधि हटा दी गई है। अधिकतम प्रवेश और निकास आयु बढ़ाकर 85 वर्ष कर दी गई है (पहले प्रवेश 70 और निकास 75), सरकारी क्षेत्र में सामान्य निकास का 60:40 अनुपात अपरिवर्तित है, और ऋणदाता अभिदाता के अपने अंशदान के 25% तक पर ग्रहणाधिकार अंकित कर सकते हैं।

मुख्य तथ्य

अधिसूचना
19 दिसंबर 2025
गैर-सरकारी सामान्य निकास
80% तक एकमुश्त; कम से कम 20% वार्षिकी (पहले 60:40)
पूर्ण निकासी सीमा
₹8 लाख तक का कोष (पहले ₹5 लाख)
लॉक-इन
समय-पूर्व निकास की 5 वर्ष की न्यूनतम लॉक-इन हटी (सर्व नागरिक मॉडल)
प्रवेश और निकास आयु
बढ़ाकर 85 वर्ष
सरकारी क्षेत्र
सामान्य निकास पर 60% तक एकमुश्त, कम से कम 40% वार्षिकी (अपरिवर्तित)

अभ्यास MCQ 3 प्रश्न

Q1

19 दिसंबर 2025 को अधिसूचित PFRDA संशोधनों के तहत गैर-सरकारी NPS अभिदाता सामान्य निकास पर अधिकतम कितना एकमुश्त ले सकता है?

उत्तर देखें

सही उत्तर: C — 80%

PIB 2206763: सर्व नागरिक मॉडल और कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए 80% तक एकमुश्त और कम से कम 20% वार्षिकी, जो पहले 60% थी।

Q2 उन्नत

दिसंबर 2025 के PFRDA संशोधनों द्वारा NPS में अधिकतम प्रवेश और निकास आयु कितनी कर दी गई है?

उत्तर देखें

सही उत्तर: D — 85 वर्ष

PIB 2206763: प्रवेश और निकास आयु बढ़ाकर 85 वर्ष की गई, जो पहले अधिकतम प्रवेश 70 और निकास 75 वर्ष थी।

Q3 उन्नत

PFRDA द्वारा 19 दिसंबर 2025 को अधिसूचित NPS निकास संशोधनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. सरकारी क्षेत्र के अभिदाता अब सामान्य निकास पर 80% तक एकमुश्त ले सकते हैं। 2. सर्व नागरिक मॉडल में समय-पूर्व निकास के लिए पाँच वर्ष की न्यूनतम लॉक-इन अवधि हटा दी गई है। 3. विनियमित ऋणदाता अभिदाता के अपने अंशदान के 25% तक पर ग्रहणाधिकार अंकित कर सकता है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

उत्तर देखें

सही उत्तर: B — केवल 2 और 3

PIB 2206763: सर्व नागरिक मॉडल में पाँच वर्ष की लॉक-इन हटाई गई, और ऋणदाता अभिदाता के अपने अंशदान के 25% तक पर ग्रहणाधिकार अंकित कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में सामान्य निकास पर अब भी 60% तक एकमुश्त है, अतः कथन 1 गलत है।

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