केंद्र ने राज्यों और एथेनॉल डिस्टिलरियों के लिए OMSS चावल का मूल्य ₹2,250 प्रति क्विंटल तय किया
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने 11 फ़रवरी 2025 को बताया कि राज्य सरकारें और उनके निगम OMSS (घरेलू) के तहत ई-नीलामी के बिना ₹2,250 प्रति क्विंटल पर FCI चावल खरीद सकते हैं।
सारांश
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने 11 फ़रवरी 2025 को बताया कि संशोधित खुला बाज़ार बिक्री योजना (घरेलू) नीति के तहत राज्य सरकारें, राज्य निगम और सामुदायिक रसोई ई-नीलामी में भाग लिए बिना ₹2,250 प्रति क्विंटल के अखिल भारतीय आरक्षित मूल्य पर कुल 12 लाख मीट्रिक टन (LMT) तक FCI चावल खरीद सकते हैं। अतिरिक्त चावल की ज़रूरत वाले गैर-अधिशेष राज्य इस मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। एथेनॉल डिस्टिलरियाँ उसी मूल्य पर 24 LMT तक चावल खरीद सकती हैं, और आपूर्ति पूरे वर्ष घाटे और अधिशेष दोनों राज्यों में हो सकती है।
मुख्य तथ्य
- तिथि
- 11 फ़रवरी 2025
- मूल्य
- ₹2,250 प्रति क्विंटल (अखिल भारतीय), ई-नीलामी के बिना
- राज्यों/निगमों/सामुदायिक रसोई की सीमा
- 12 LMT
- एथेनॉल डिस्टिलरियों की सीमा
- 24 LMT
- डिस्टिलरी आपूर्ति
- घाटे और अधिशेष राज्य, पूरे वर्ष
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
11 फ़रवरी 2025 को बताई गई OMSS (घरेलू) नीति के तहत राज्य सरकारें ई-नीलामी के बिना FCI चावल किस मूल्य (₹ प्रति क्विंटल) पर खरीद सकती हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — 2,250
राज्य सरकारें, उनके निगम और सामुदायिक रसोई ₹2,250 प्रति क्विंटल के अखिल भारतीय मूल्य पर 12 LMT तक चावल खरीद सकते हैं।
फ़रवरी 2025 में बताई गई OMSS (घरेलू) नीति के तहत एथेनॉल डिस्टिलरियाँ कितना FCI चावल (लाख मीट्रिक टन में) खरीद सकती हैं?
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सही उत्तर: B — 24
एथेनॉल डिस्टिलरियाँ ₹2,250 प्रति क्विंटल पर 24 LMT तक खरीद सकती हैं; राज्यों और उनके निगमों की अलग सीमा 12 LMT है।
11 फ़रवरी 2025 को बताई गई OMSS (घरेलू) के तहत FCI चावल की बिक्री के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सामुदायिक रसोई राज्य सरकारों के समान ₹2,250 प्रति क्विंटल मूल्य पर चावल खरीद सकती हैं। 2. एथेनॉल डिस्टिलरियों को FCI चावल की आपूर्ति केवल अधिशेष राज्यों में अनुमत है। 3. अतिरिक्त चावल की ज़रूरत वाले गैर-अधिशेष राज्य ई-नीलामी में भाग लिए बिना इसे खरीद सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — केवल 1 और 3
सामुदायिक रसोई को ₹2,250 का मूल्य मिलता है और गैर-अधिशेष राज्य ई-नीलामी के बिना खरीद सकते हैं। डिस्टिलरियों को चावल घाटे और अधिशेष दोनों राज्यों में दिया जा सकता है, इसलिए दूसरा कथन गलत है।