ओडिशा कैबिनेट ने 50% किराया छूट के साथ मुख्यमंत्री बस सेवा को मंज़ूरी दी, निदान निःशुल्क जाँच योजना जारी
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में ओडिशा कैबिनेट ने 7 मई 2025 को पाँच विभागों के आठ प्रस्ताव मंज़ूर किए, जिनमें महिलाओं, ट्रांसजेंडर, छात्रों, दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को 50% किराया छूट के साथ राज्यव्यापी मुख्यमंत्री बस सेवा शामिल है।
सारांश
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में ओडिशा कैबिनेट ने 7 मई 2025 को पाँच विभागों के आठ प्रस्ताव मंज़ूर किए। इसमें पूरे राज्य में मुख्यमंत्री बस सेवा लागू करने की मंज़ूरी दी गई, जिसके तहत AC और नॉन-AC बसों में महिलाओं, ट्रांसजेंडर, छात्रों, दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को किराये में 50% छूट मिलेगी। 'निःशुल्क जाँच और डायलिसिस सेवाएँ – निदान' (दूसरा चरण) और 'निर्मल: सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सहायक सेवाओं का सुदृढ़ीकरण' (दूसरा चरण) को पाँच-पाँच वर्ष के लिए जारी रखने, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन योजना तथा दो नई सड़क योजनाओं — ग्रामीण सड़कों के लिए 'निर्वाचन क्षेत्रवार आवंटन (CWA)' और 'मुख्यमंत्री सड़क योजना – आपदा-रोधी सड़कें' — को भी मंज़ूरी मिली।
मुख्य तथ्य
- तिथि
- 7 मई 2025
- प्रस्ताव
- 5 विभागों के 8
- बस सेवा छूट
- 50%
- निदान
- दूसरा चरण, 5 वर्ष
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
7 मई 2025 को ओडिशा कैबिनेट द्वारा स्वीकृत मुख्यमंत्री बस सेवा में महिलाओं, छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों को किराये में कितनी छूट मिलेगी?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — 50%
कैबिनेट ने महिलाओं, ट्रांसजेंडर, छात्रों, दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50% किराया छूट मंज़ूर की।
7 मई 2025 की ओडिशा कैबिनेट बैठक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसमें पाँच विभागों के आठ प्रस्ताव मंज़ूर हुए। 2. इसमें 'निःशुल्क जाँच और डायलिसिस सेवाएँ – निदान' (दूसरा चरण) को पाँच वर्ष के लिए जारी रखने की मंज़ूरी दी गई। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 1 और 2 दोनों
दोनों सही हैं, जैसा OTV, कलिंगा टीवी और IANS ने बताया।