नीति आयोग ने 'शिक्षा से रोज़गार और उद्यम' स्थायी समिति की पहली बैठक की
22 मई 2026 को नीति आयोग की CEO निधि छिब्बर ने उच्चाधिकार प्राप्त 'शिक्षा से रोज़गार और उद्यम' स्थायी समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की; यह समिति 2047 तक वैश्विक सेवा बाज़ार में भारत की 10% हिस्सेदारी के लक्ष्य के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 के तहत बनी है।
सारांश
उच्चाधिकार प्राप्त 'शिक्षा से रोज़गार और उद्यम' (Education to Employment and Enterprise) स्थायी समिति की पहली बैठक 22 मई 2026 को नीति आयोग की CEO निधि छिब्बर की अध्यक्षता में हुई। इस समिति का प्रस्ताव केंद्रीय बजट 2026-27 के पैरा 51 में किया गया था, ताकि भारत 2047 तक वैश्विक सेवा बाज़ार में 10% हिस्सेदारी हासिल करे, विकास, रोज़गार और निर्यात के क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए तथा AI जैसी अग्रणी तकनीकों के रोज़गार और कौशल पर असर का आकलन हो। इसके सदस्यों में कई केंद्रीय मंत्रालय, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की सरकारें तथा उद्योग निकाय NASSCOM, FICCI, CII, FISME और SEPC शामिल हैं।
मुख्य तथ्य
- पहली बैठक
- 22 मई 2026
- अध्यक्ष
- CEO, नीति आयोग (निधि छिब्बर)
- उत्पत्ति
- केंद्रीय बजट 2026-27 का पैरा 51
- लक्ष्य
- 2047 तक वैश्विक सेवा बाज़ार में 10% हिस्सेदारी
- दायित्व
- विकास, रोज़गार, निर्यात की प्राथमिकता; AI व अग्रणी तकनीक का रोज़गार-कौशल पर असर
- राज्य सदस्य
- आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश
- उद्योग सदस्य
- NASSCOM, FICCI, CII, FISME, SEPC
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
22 मई 2026 को पहली बार मिली उच्चाधिकार प्राप्त 'शिक्षा से रोज़गार और उद्यम' स्थायी समिति की अध्यक्षता कौन करता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — CEO, नीति आयोग
समिति नीति आयोग के CEO की अध्यक्षता में गठित है; पहली बैठक की अध्यक्षता निधि छिब्बर ने की।
'शिक्षा से रोज़गार और उद्यम' स्थायी समिति का उद्देश्य 2047 तक वैश्विक सेवा बाज़ार में भारत की कितनी हिस्सेदारी हासिल करने में मदद करना है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 10%
समिति का उद्देश्य 2047 तक वैश्विक सेवा बाज़ार में भारत की 10% हिस्सेदारी हासिल करने में मदद करना है।
'शिक्षा से रोज़गार और उद्यम' स्थायी समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसके गठन का प्रस्ताव केंद्रीय बजट 2026-27 में किया गया था। 2. इसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की सरकारों का प्रतिनिधित्व है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 1 और 2 दोनों
केंद्रीय बजट 2026-27 के पैरा 51 में समिति का प्रस्ताव था, और चारों राज्य सरकारें इसके सदस्यों में हैं।