नीति आयोग ने 2035 तक भारत को अग्रणी जैव-अर्थव्यवस्था शक्ति बनाने का रोडमैप जारी किया
16 जुलाई 2026 को डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा जारी नीति आयोग के रोडमैप का लक्ष्य भारत की जैव-अर्थव्यवस्था को 2035 तक 691 अरब डॉलर और 2047 तक 2.6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचाना है।
सारांश
नीति आयोग का 'रोडमैप फॉर बिल्डिंग इंडिया ऐज़ ए लीडिंग बायोइकोनॉमी पावरहाउस बाय 2035' केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 16 जुलाई 2026 को नेशनल मीडिया सेंटर, नई दिल्ली में जारी किया। नीति फ्रंटियर टेक हब द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग और ABLE के साथ तैयार रोडमैप के अनुसार भारत की जैव-अर्थव्यवस्था 2014 के 10 अरब डॉलर से बढ़कर 2025 में 195.3 अरब डॉलर (GDP का 4.8%) हो गई है, और इसे 2035 तक 691 अरब डॉलर तथा 2047 तक 2.6 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य है। रोडमैप की प्रमुख सिफारिश छह राष्ट्रीय बायोमिशन बनाना है। इसी अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले इंजीनियरिंग बायोलॉजी स्नातक पाठ्यक्रम की घोषणा की।
मुख्य तथ्य
- जारी
- 16 जुलाई 2026
- जैव-अर्थव्यवस्था
- 2025 में 195.3 अरब डॉलर (GDP का 4.8%)
- लक्ष्य
- 2035 तक 691 अरब डॉलर; 2047 तक 2.6 ट्रिलियन डॉलर
- सिफारिश
- छह राष्ट्रीय बायोमिशन
- घोषणा
- पहला इंजीनियरिंग बायोलॉजी स्नातक पाठ्यक्रम
अभ्यास MCQ 4 प्रश्न
16 जुलाई 2026 को जारी नीति आयोग के रोडमैप में 2035 तक भारत की जैव-अर्थव्यवस्था का लक्ष्य क्या है?
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सही उत्तर: B — 691 अरब डॉलर
नीति आयोग का जैव-अर्थव्यवस्था रोडमैप कितने राष्ट्रीय बायोमिशन बनाने की सिफारिश करता है?
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सही उत्तर: D — छह
नीति आयोग के रोडमैप के अनुसार 2025 में जैव-अर्थव्यवस्था का भारत की GDP में कितना योगदान था?
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सही उत्तर: A — 4.8%
16 जुलाई 2026 को जारी जैव-अर्थव्यवस्था रोडमैप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. रोडमैप नीति फ्रंटियर टेक हब ने तैयार किया। 2. भारत की जैव-अर्थव्यवस्था 2014 के 10 अरब डॉलर से बढ़कर 2025 में 195.3 अरब डॉलर हो गई। 3. इसके लॉन्च पर भारत के पहले इंजीनियरिंग बायोलॉजी स्नातक पाठ्यक्रम की घोषणा की गई। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
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सही उत्तर: C — 1, 2 और 3