कैदियों के मानवाधिकार पर NHRC का राष्ट्रीय सम्मेलन; जेल सुधार पर परामर्श तैयार करेगा
PIB के 17 अक्टूबर 2025 के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नई दिल्ली में कैदियों के मानवाधिकार पर राष्ट्रीय सम्मेलन किया; अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन ने कहा कि आयोग जेल सुधारों पर परामर्श जारी करेगा।
सारांश
PIB के 17 अक्टूबर 2025 के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), भारत ने नई दिल्ली में 'कैदियों के मानवाधिकार' पर राष्ट्रीय सम्मेलन किया। सुझाव पुनर्वास, जेलों की भीड़ कम करने, सुधारात्मक सेवाओं, मानसिक स्वास्थ्य, महिला कैदियों और उनके बच्चों तथा नशामुक्ति पर रहे। NHRC अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन ने कहा कि आयोग केंद्र और राज्य सरकारों के लिए जेल सुधारों पर परामर्श और प्रगति की निगरानी का तंत्र तैयार करेगा। NCRB की प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2022 का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि जेलों में भराव 2020 में क्षमता का 118% (1,306 जेल) था, जो 2022 में 131.4% (1,330 जेल) हो गया। उन्होंने UNODC रिपोर्ट का हवाला दिया कि 2022 में वैश्विक कैदी आबादी 1.15 करोड़ थी, और केंद्र सरकार द्वारा 2023 में तैयार मॉडल प्रिज़न्स एंड करेक्शनल सर्विसेज़ एक्ट का उल्लेख किया।
मुख्य तथ्य
- आयोजक
- NHRC, भारत — नई दिल्ली
- अध्यक्ष
- न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन
- परिणाम
- जेल सुधारों पर केंद्र और राज्यों को परामर्श; निगरानी तंत्र
- भराव
- 118% (2020, 1,306 जेल) → 131.4% (2022, 1,330 जेल) — NCRB PSI 2022
- वैश्विक
- 2022 में 1.15 करोड़ कैदी (UNODC)
- मॉडल कानून
- मॉडल प्रिज़न्स एंड करेक्शनल सर्विसेज़ एक्ट, 2023
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
NHRC सम्मेलन में उद्धृत NCRB की प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2022 के अनुसार 2022 में भारतीय जेलों की भराव दर कितनी थी?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — 131.4%
PIB: भराव दर 2020 के 118% से बढ़कर 2022 में 1,330 जेलों की वास्तविक क्षमता का 131.4% हो गई।
कैदियों पर NHRC सम्मेलन (अक्टूबर 2025) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मॉडल प्रिज़न्स एंड करेक्शनल सर्विसेज़ एक्ट केंद्र सरकार ने 2023 में तैयार किया। 2. न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन NHRC के अध्यक्ष हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 1 और 2 दोनों
दोनों सही हैं। PIB: NHRC अध्यक्ष न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यन ने केंद्र सरकार द्वारा 2023 में तैयार 'मॉडल प्रिज़न्स एंड करेक्शनल सर्विसेज़ एक्ट' का उल्लेख किया।