राष्ट्रपति मुर्मु ने 'पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य' पर एनजीटी के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया

सारांश

'पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य' पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के इस आह्वान के साथ संपन्न हुआ कि पारंपरिक ज्ञान पर आधारित, जन-केंद्रित और समुदाय-आधारित अनुकूलन के ज़रिए जलवायु लचीलापन मज़बूत किया जाए। राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि जलवायु नीति में सबसे अधिक प्रभावित समुदायों — ग्रामीण और वनवासी लोगों, छोटे किसानों और महिलाओं — की भागीदारी होनी चाहिए। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत की स्थापित उत्पादन क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों का हिस्सा लगभग 55% है और भारत ने 50% गैर-जीवाश्म लक्ष्य निर्धारित समय से पांच वर्ष पहले हासिल कर लिया। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना, एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी संबोधित किया।

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