राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने 2025–26 के लिए राज्य जैव विविधता बोर्डों और UT परिषदों को ₹6.09 करोड़ दिए
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने 11 फरवरी 2026 को बताया कि उसने वित्त वर्ष 2025–26 के लिए राज्य जैव विविधता बोर्डों और केंद्रशासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों को ₹6.09 करोड़ दिए हैं।
सारांश
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) ने 11 फरवरी 2026 को बताया कि उसने वित्त वर्ष 2025–26 के प्रस्तावों के आधार पर राज्य जैव विविधता बोर्डों (SBB) और केंद्रशासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों (UTBC) को ₹6.09 करोड़ की वित्तीय सहायता दी है। सहायता का ज़ोर जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMC) के केवल गठन से हटकर उन्हें क्रियाशील बनाने, लोक जैव विविधता रजिस्टरों (PBR) की गुणवत्ता सुधारने और ज़मीनी स्तर पर पहुँच और लाभ-साझाकरण (ABS) को मज़बूत करने पर है। BMC का गठन स्थानीय निकाय जैव विविधता अधिनियम की धारा 41 के तहत करते हैं और ये स्थानीय जैविक संसाधनों व पारंपरिक ज्ञान को दर्ज करने वाले PBR रखती हैं। सहायता जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 के तहत दी जा रही है।
मुख्य तथ्य
- घोषणा
- 11 फरवरी 2026
- राशि
- वित्त वर्ष 2025–26 के लिए ₹6.09 करोड़
- प्राप्तकर्ता
- राज्य जैव विविधता बोर्ड और UT जैव विविधता परिषदें
- BMC
- स्थानीय निकायों द्वारा धारा 41 के तहत गठित
- फ़ोकस
- क्रियाशील BMC, गुणवत्तापूर्ण PBR, ABS क्रियान्वयन
- मूल कानून
- जैव विविधता अधिनियम, 2002 (स्वीकृति 5 फरवरी 2003)
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने वित्त वर्ष 2025–26 के लिए राज्य जैव विविधता बोर्डों और UT परिषदों को कितनी वित्तीय सहायता दी?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — ₹6.09 करोड़
NBA ने वित्त वर्ष 2025–26 के प्रस्तावों के आधार पर SBB और UTBC को ₹6.09 करोड़ दिए।
जैव विविधता अधिनियम की किस धारा के तहत स्थानीय निकाय जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन करते हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — धारा 41
BMC का गठन स्थानीय निकाय धारा 41 के तहत करते हैं और ये लोक जैव विविधता रजिस्टर रखती हैं।
जैव विविधता अधिनियम, 2002 के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए: 1. इसे 5 फरवरी 2003 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। 2. इसके पहुँच और लाभ-साझाकरण संबंधी प्रावधान 1 अक्टूबर 2003 को लागू हुए। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — केवल 1
केवल 1 सही है। अधिनियम को 5 फरवरी 2003 को स्वीकृति मिली; प्रशासनिक प्रावधान 1 अक्टूबर 2003 को और पहुँच व लाभ-साझाकरण प्रावधान 1 जुलाई 2004 को लागू हुए।