राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने खेती वाले औषधीय पौधों के उत्पत्ति प्रमाणपत्र के लिए पोर्टल शुरू किया
पर्यावरण मंत्रालय ने 5 फरवरी 2026 को बताया कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने खेती वाले औषधीय पौधों के लिए पहुँच और लाभ साझाकरण छूट चाहने वालों को उत्पत्ति प्रमाणपत्र जारी करने हेतु डिजिटल पोर्टल शुरू किया है।
सारांश
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 5 फरवरी 2026 को बताया कि वैधानिक निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) ने खेती वाले औषधीय पौधों के लिए पहुँच और लाभ साझाकरण (ABS) छूट चाहने वाले हितधारकों को उत्पत्ति प्रमाणपत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी करने हेतु डिजिटल पोर्टल विकसित और चालू किया है। यह सिंगल-विंडो, एंड-टू-एंड प्रणाली absefiling.nbaindia.in पर है। जैविक विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 लोकसभा ने 25 जुलाई 2023 और राज्यसभा ने 1 अगस्त 2023 को पारित किया, और मंत्रालय ने 2024 और 2025 में जैविक विविधता नियम अधिसूचित किए जिनमें इलेक्ट्रॉनिक उत्पत्ति प्रमाणपत्र का प्रावधान है।
मुख्य तथ्य
- घोषणा
- 5 फरवरी 2026
- निकाय
- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (वैधानिक, MoEFCC के अधीन)
- उद्देश्य
- खेती वाले औषधीय पौधों पर ABS छूट के लिए उत्पत्ति प्रमाणपत्र
- पोर्टल
- absefiling.nbaindia.in
- कानून
- जैविक विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 — लोकसभा 25 जुलाई 2023, राज्यसभा 1 अगस्त 2023
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
फरवरी 2026 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया डिजिटल पोर्टल किसके लिए उत्पत्ति प्रमाणपत्र जारी करता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — खेती वाले औषधीय पौधे
पोर्टल खेती वाले औषधीय पौधों के लिए पहुँच और लाभ साझाकरण छूट चाहने वालों को उत्पत्ति प्रमाणपत्र जारी करता है।
जैविक विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए: 1. विधेयक लोकसभा ने 25 जुलाई 2023 और राज्यसभा ने 1 अगस्त 2023 को पारित किया। 2. इलेक्ट्रॉनिक उत्पत्ति प्रमाणपत्र का प्रावधान करने वाले नियम अधिनियम पारित होने से पहले अधिसूचित हुए थे। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — केवल 1
केवल 1 सही है। पर्यावरण मंत्रालय ने 2023 के संशोधन के बाद 2024 और 2025 में जैविक विविधता नियम अधिसूचित किए।