एग्री स्टैक सम्मेलन: चार राज्यों से MoU, किसान रजिस्ट्री और फसल सर्वेक्षण के लिए ₹6,000 करोड़ की विशेष केंद्रीय सहायता
13 जून 2025 को नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में कृषि मंत्रालय ने 'एग्री स्टैक: टर्निंग डेटा इनटू डिलीवरी' राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया।
सारांश
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 13 जून 2025 को सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली में डिजिटल कृषि मिशन के तहत एग्री स्टैक के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए 'एग्री स्टैक: टर्निंग डेटा इनटू डिलीवरी' राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। महाराष्ट्र, केरल, बिहार और ओडिशा के साथ MoU हुए, तथा किसान रजिस्ट्री-आधारित डिजिटल ऋण पहुँच के लिए PSB एलायंस और राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन सोसाइटी के बीच भी MoU हुआ। विशेष केंद्रीय सहायता (SCA) दिशानिर्देश जारी किए गए, जिनमें राज्यों के लिए कुल ₹6,000 करोड़ का आवंटन है: किसान रजिस्ट्री (कानूनी वारिस प्रणाली सहित) के लिए ₹4,000 करोड़ और डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए ₹2,000 करोड़, 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर। PM-KISAN, PMFBY और KCC के साथ किसान ID के एकीकरण पर भी चर्चा हुई।
मुख्य तथ्य
- तिथि और स्थान
- 13 जून 2025, सुषमा स्वराज भवन
- MoU
- महाराष्ट्र, केरल, बिहार, ओडिशा
- SCA
- ₹6,000 करोड़: ₹4,000 करोड़ किसान रजिस्ट्री, ₹2,000 करोड़ डिजिटल फसल सर्वेक्षण
- आधार
- पहले आओ, पहले पाओ
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
13 जून 2025 को एग्री स्टैक सम्मेलन में विशेष केंद्रीय सहायता दिशानिर्देशों के तहत राज्यों के लिए कुल कितना आवंटन घोषित हुआ?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — ₹6,000 करोड़
PIB (कृषि): SCA दिशानिर्देशों के तहत राज्यों की सहायता के लिए कुल ₹6,000 करोड़ का आवंटन घोषित हुआ।
13 जून 2025 को एग्री स्टैक राष्ट्रीय सम्मेलन में किन राज्यों के समूह के साथ MoU हुए?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — महाराष्ट्र, केरल, बिहार और ओडिशा
PIB (कृषि): महाराष्ट्र, केरल, बिहार और ओडिशा राज्यों के साथ MoU हुए।
13 जून 2025 को जारी एग्री स्टैक के विशेष केंद्रीय सहायता दिशानिर्देशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. किसान रजिस्ट्री (कानूनी वारिस प्रणाली सहित) के लिए ₹4,000 करोड़ निर्धारित हैं। 2. डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए ₹2,000 करोड़ निर्धारित हैं। 3. धनराशि राज्यों को उनकी किसान आबादी के अनुपात में दी जाएगी। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — केवल 1 और 2
PIB (कृषि): ₹4,000 करोड़ किसान रजिस्ट्री और ₹2,000 करोड़ डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए हैं, अतः 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि सहायता 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर है। अतः उत्तर केवल 1 और 2 है।