शिक्षा मंत्रालय ने 3-वर्षीय 'नशा मुक्त विद्यालय' कार्य योजना जारी की; स्कूलों के 500 मीटर दायरे में ड्रग-मुक्त क्षेत्र
25 मार्च 2026 को शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि तीन-वर्षीय 'नशा मुक्त विद्यालय' कार्य योजना के साथ गृह एवं शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त सलाह सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भेजी गई है, जिसमें स्कूलों के 500 मीटर के दायरे को ड्रग-मुक्त क्षेत्र घोषित करना शामिल है।
सारांश
शिक्षा मंत्रालय ने 25 मार्च 2026 को बताया कि नशा मुक्त भारत की तीन-वर्षीय कार्य योजना के तहत केंद्रीय गृह सचिव और स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव की संयुक्त सलाह सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को स्कूलों में मिशन मोड में लागू करने के लिए भेजी गई है। योजना में स्कूलों के 500 मीटर के दायरे को ड्रग-मुक्त क्षेत्र घोषित करने का प्रावधान है और स्कूल प्रमुख या नोडल शिक्षक द्वारा उल्लंघन की सूचना पुलिस सहित स्थानीय अधिकारियों को देना अनिवार्य है। यह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नार्को-समन्वय केंद्र (NCORD) की 9वीं शीर्ष बैठक के निर्देशों पर आधारित है, जिसमें सभी विभागों से 2029 तक का रोडमैप बनाने को कहा गया था।
मुख्य तथ्य
- योजना
- नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 3-वर्षीय नशा मुक्त विद्यालय कार्य योजना
- जारीकर्ता
- केंद्रीय गृह सचिव और स्कूल शिक्षा सचिव की संयुक्त सलाह
- किसे
- सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिव
- ड्रग-मुक्त क्षेत्र
- स्कूलों के चारों ओर 500 मीटर का दायरा
- रिपोर्टिंग
- स्कूल प्रमुख / नोडल शिक्षक उल्लंघन की सूचना पुलिस और स्थानीय अधिकारियों को देंगे
- आधार
- अमित शाह की अध्यक्षता में NCORD की 9वीं शीर्ष बैठक; 2029 तक रोडमैप
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
'नशा मुक्त विद्यालय' कार्य योजना (मार्च 2026) के तहत स्कूलों के कितने दायरे को ड्रग-मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाना है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 500 मीटर
तीन-वर्षीय कार्य योजना में स्कूलों के 500 मीटर के दायरे को ड्रग-मुक्त क्षेत्र घोषित करने का प्रावधान है।
'नशा मुक्त विद्यालय' कार्य योजना केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में किस निकाय की 9वीं शीर्ष बैठक के निर्देशों पर आधारित है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — नार्को-समन्वय केंद्र (NCORD)
अमित शाह की अध्यक्षता में नार्को-समन्वय केंद्र (NCORD) की 9वीं शीर्ष बैठक ने सभी विभागों से 2029 तक का रोडमैप बनाने को कहा।