चार राज्यों ने नर्मदा अधिनिर्णय के लंबित भुगतानों का एकमुश्त निपटारा किया
महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने 7 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में अमित शाह की उपस्थिति में नर्मदा अधिनिर्णय के लंबित भुगतानों के एकमुश्त निपटारे के समझौते पर हस्ताक्षर किए।
सारांश
नर्मदा अधिनिर्णय के लाभार्थी राज्यों के बीच लंबित भुगतान मुद्दों के निपटारे का समझौता 7 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल की उपस्थिति में हुआ। महाराष्ट्र (देवेंद्र फडणवीस), गुजरात (भूपेंद्र पटेल), राजस्थान (भजन लाल शर्मा) और मध्य प्रदेश (मोहन यादव) के मुख्यमंत्रियों ने इस पर हस्ताक्षर किए। लंबे समय से चला आ रहा विवाद सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण की लागत साझेदारी से जुड़ा था, जिसे एकमुश्त निपटारे से सुलझाया गया। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण 1969 में अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत बना; इसका निर्णय 12 दिसंबर 1979 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ और नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का मुख्यालय इंदौर में है।
मुख्य तथ्य
- तिथि और स्थान
- 7 जुलाई 2026, नई दिल्ली
- राज्य
- महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश
- मुद्दा
- सरदार सरोवर परियोजना की लागत साझेदारी
- NCA मुख्यालय
- इंदौर
अभ्यास MCQ 4 प्रश्न
7 जुलाई 2026 को नर्मदा अधिनिर्णय के लंबित भुगतानों पर किन चार राज्यों ने समझौता किया?
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सही उत्तर: C — महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश
महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने नई दिल्ली में समझौते पर हस्ताक्षर किए।
जुलाई 2026 में सुलझा नर्मदा अधिनिर्णय भुगतान विवाद किस परियोजना की लागत साझेदारी से जुड़ा था?
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सही उत्तर: D — सरदार सरोवर परियोजना
समझौते ने सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण की लागत साझेदारी के विवाद को सुलझाया।
नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय को लागू करने के लिए बने नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है?
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सही उत्तर: A — इंदौर
NCA की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार प्राधिकरण का मुख्यालय इंदौर में है; 1979 के अधिनिर्णय में स्थायी स्थान तय होने तक इसे नई दिल्ली में रखा गया था।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण 1969 में अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत गठित हुआ। 2. न्यायाधिकरण का निर्णय 12 दिसंबर 1979 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ। 3. नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का वित्तपोषण मुख्यतः केंद्र सरकार करती है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
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सही उत्तर: B — केवल 1 और 2
कथन 1 और 2 सही हैं (इंडिया कोड अधिसूचना S.O. 770(E))। कथन 3 गलत है: NCA के अनुसार इसका वित्तपोषण चारों राज्य बराबर अनुपात में करते हैं।