मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने PWD कार्यों के लिए ₹4,525 करोड़, गेहूं पर ₹40/क्विंटल बोनस मंज़ूर किया; विभाग का नाम गौपालन एवं पशुपालन
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने 17 मार्च 2026 को लोक निर्माण विभाग के ₹4,525 करोड़ के कार्य, 2026-27 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं पर ₹40 प्रति क्विंटल बोनस मंज़ूर किया और पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग का नाम बदला।
सारांश
मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने 17 मार्च 2026 को भोपाल में मंत्रालय में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग के विकास और अनुरक्षण कार्यों के लिए ₹4,525 करोड़ मंज़ूर किए। इसमें उज्जैन में एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए ₹945.20 करोड़ और 2026–2031 के लिए मध्य प्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम-6 और 7 के लिए ₹1,543 करोड़ और ₹1,476 करोड़ शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं पर ₹40 प्रति क्विंटल बोनस और रीवा ज़िले की पनवार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए ₹228.42 करोड़ भी मंज़ूर किए, जिससे 37 गांवों की 7,350 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग का नाम बदलकर 'गौपालन एवं पशुपालन विभाग' किया गया।
मुख्य तथ्य
- तारीख
- 17 मार्च 2026
- अध्यक्षता
- मुख्यमंत्री मोहन यादव
- PWD कार्य
- ₹4,525 करोड़
- उज्जैन
- ₹945.20 करोड़ एलिवेटेड कॉरिडोर
- गेहूं बोनस
- समर्थन मूल्य उपार्जन पर ₹40/क्विंटल, RMY 2026-27
- सिंचाई
- पनवार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, रीवा: ₹228.42 करोड़, 7,350 हेक्टेयर
- नया नाम
- गौपालन एवं पशुपालन विभाग
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
17 मार्च 2026 को मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं पर कितना बोनस मंज़ूर किया?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — ₹40 प्रति क्विंटल
मंत्रिमंडल ने RMY 2026-27 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं पर ₹40 प्रति क्विंटल बोनस मंज़ूर किया।
17 मार्च 2026 के मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णयों पर विचार कीजिए: 1. पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग का नाम बदलकर गौपालन एवं पशुपालन विभाग किया गया। 2. इंदौर में एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए ₹945.20 करोड़ मंज़ूर किए गए। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — केवल 1
कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है: ₹945.20 करोड़ का एलिवेटेड कॉरिडोर उज्जैन में है।