मध्य प्रदेश कैबिनेट ने तीन नर्मदा परियोजनाओं के विस्थापितों के लिए ₹1,782 करोड़ का पैकेज मंज़ूर किया
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 16 दिसंबर 2025 को अपर नर्मदा, राघवपुर और बसानिया बहुउद्देशीय परियोजनाओं के डूब प्रभावित परिवारों के लिए ₹1,782 करोड़ का विशेष पैकेज मंज़ूर किया।
सारांश
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 16 दिसंबर 2025 को अनूपपुर, मंडला और डिंडोरी ज़िलों में अपर नर्मदा परियोजना तथा राघवपुर और बसानिया बहुउद्देशीय परियोजनाओं के डूब प्रभावित परिवारों के लिए ₹1,782 करोड़ का विशेष पैकेज मंज़ूर किया। मध्य प्रदेश का यह पैकेज परियोजनाओं की DPR में प्रावधानित ₹1,656.02 करोड़ के अतिरिक्त है, और 13,873 प्रभावित परिवारों को ₹12.50 लाख प्रति परिवार मिलेंगे, साथ ही लगभग 50,000 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों को अतिरिक्त मुआवज़ा मिलेगा। ₹5,512.11 करोड़ की तीनों परियोजनाएँ 71,967 हेक्टेयर में सिंचाई और 125 मेगावाट बिजली देंगी।
मुख्य तथ्य
- तारीख
- 16 दिसंबर 2025
- पैकेज
- ₹1,782 करोड़, DPR के ₹1,656.02 करोड़ के अतिरिक्त
- परियोजनाएँ
- अपर नर्मदा, राघवपुर और बसानिया बहुउद्देशीय परियोजनाएँ
- ज़िले
- अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी
- मुआवज़ा
- 13,873 परिवारों को ₹12.50 लाख प्रति परिवार
- परियोजना लाभ
- 71,967 हेक्टेयर सिंचाई; 125 मेगावाट बिजली; लागत ₹5,512.11 करोड़
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
16 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश कैबिनेट ने अपर नर्मदा, राघवपुर और बसानिया परियोजनाओं के प्रभावित परिवारों के लिए कितने का विशेष पैकेज मंज़ूर किया?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — ₹1,782 करोड़
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस और PTI (रेडिफ़): कैबिनेट ने DPR के ₹1,656.02 करोड़ के अतिरिक्त ₹1,782 करोड़ का विशेष पैकेज मंज़ूर किया; परियोजनाओं की लागत ₹5,512.11 करोड़ है।
मध्य प्रदेश के दिसंबर 2025 राहत पैकेज में शामिल अपर नर्मदा, राघवपुर और बसानिया परियोजनाएँ किन ज़िलों में हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस और PTI (रेडिफ़): परियोजनाएँ अनूपपुर, मंडला और डिंडोरी ज़िलों में हैं।
16 दिसंबर 2025 के मध्य प्रदेश के विशेष पैकेज के तहत प्रत्येक डूब प्रभावित परिवार को कितना मुआवज़ा मिलेगा?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — ₹12.50 लाख
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस और PTI (रेडिफ़): 13,873 प्रभावित परिवारों को ₹12.50 लाख प्रति परिवार मिलेंगे।