MoSPI ने CPI में मुफ्त PDS वस्तुओं के उपचार पर चर्चा पत्र 2.0 जारी किया
4 अक्टूबर 2025 को सांख्यिकी मंत्रालय ने CPI आधार संशोधन के तहत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संकलन में मुफ्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) खाद्यान्न को कैसे शामिल किया जाए, इस पर चर्चा पत्र 2.0 जारी किया।
सारांश
4 अक्टूबर 2025 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने 'उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) संकलन में मुफ्त PDS वस्तुओं का उपचार' विषय पर चर्चा पत्र 2.0 जारी किया और टिप्पणियाँ आमंत्रित कीं। MoSPI CPI के आधार का संशोधन कर रहा है, जिसमें मूल्य संग्रह का विस्तार, बेहतर पद्धतियाँ और नए डेटा स्रोत शामिल हैं। केंद्र द्वारा 1 जनवरी 2023 से ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% को कवर करने वाला मुफ्त खाद्यान्न वितरण शुरू करने के बाद, CPI और मुद्रास्फीति में मुफ्त वस्तुओं को कैसे दर्शाया जाए, यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो गया है। MoSPI ने इस पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, RBI, IMF और संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं से चर्चा की। 20 नवंबर 2024 को विचार-मंथन सत्र हुआ और दिसंबर 2024 में पहला चर्चा नोट प्रकाशित हुआ। पत्र 2.0 इन परामर्शों के सुझावों पर आधारित है।
मुख्य तथ्य
- मुद्दा
- मुफ्त PDS खाद्यान्न को CPI में कैसे दर्शाएँ
- मुफ्त अनाज योजना
- 1 जनवरी 2023 से; 75% ग्रामीण, 50% शहरी आबादी
- पहले
- विचार-मंथन 20 नवंबर 2024; पहला चर्चा नोट दिसंबर 2024
- संदर्भ
- MoSPI द्वारा CPI आधार संशोधन
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
MoSPI के अनुसार 1 जनवरी 2023 से शुरू मुफ्त खाद्यान्न वितरण योजना आबादी के कितने हिस्से को कवर करती है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — 75% ग्रामीण और 50% शहरी
PIB (MoSPI): भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2023 से शुरू मुफ्त खाद्यान्न वितरण योजना 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को कवर करती है।
अक्टूबर 2025 में 'CPI संकलन में मुफ्त PDS वस्तुओं का उपचार' पर चर्चा पत्र 2.0 किसने जारी किया?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
PIB: CPI आधार संशोधन कर रहे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने चर्चा पत्र 2.0 जारी कर टिप्पणियाँ आमंत्रित कीं।