1 अप्रैल से 30 जून 2026 तक राष्ट्रीय राजमार्ग ठेकेदारों को लागत वृद्धि राहत
सड़क परिवहन मंत्रालय ने 2 अप्रैल 2026 को राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए लागत वृद्धि मुआवज़ा तंत्र की घोषणा की, जिसमें 1 अप्रैल से 30 जून 2026 तक मासिक भुगतान और मूल्य सूचकांक की छोटी संदर्भ अवधि शामिल है।
सारांश
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2 अप्रैल 2026 को वैश्विक परिस्थितियों के कारण ईंधन, निर्माण सामग्री और लॉजिस्टिक्स की बढ़ती क़ीमतों से राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को राहत देने के उपायों की घोषणा की। ये उपाय तीन महीने, 1 अप्रैल से 30 जून 2026 तक, या आगे समीक्षा तक लागू रहेंगे। EPC और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) परियोजनाओं के प्रावधानों में ढील देकर गुणवत्ता मानकों पर खरे कार्य के लिए मासिक भुगतान की अनुमति दी गई। EPC अनुबंधों में मूल्य समायोजन के लिए निर्माण मशीनरी, सीमेंट और माइल्ड स्टील जैसे घटकों का थोक मूल्य सूचकांक अब संबंधित अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र माह से तीन महीने के बजाय एक महीने पहले का लिया जाएगा, और बिटुमेन के लिए एक महीने पहले के माह के पहले दिन का आधिकारिक खुदरा मूल्य लिया जाएगा।
मुख्य तथ्य
- अवधि
- 1 अप्रैल – 30 जून 2026 (या समीक्षा तक)
- भुगतान
- EPC और HAM परियोजनाओं में मासिक भुगतान
- WPI संदर्भ
- IPC माह से एक महीना (पहले तीन महीने) पहले
- बिटुमेन
- IPC माह से एक महीने पहले के माह के पहले दिन का खुदरा मूल्य
- कारण
- ईंधन, सामग्री और लॉजिस्टिक्स की क़ीमतों में वृद्धि
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
2 अप्रैल 2026 को घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लागत वृद्धि मुआवज़ा तंत्र की अवधि क्या है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — 1 अप्रैल से 30 जून 2026
MoRTH के अनुसार उपाय तीन महीने, 1 अप्रैल से 30 जून 2026 तक, या आगे समीक्षा तक लागू हैं।
EPC राजमार्ग अनुबंधों के संशोधित मूल्य समायोजन में थोक मूल्य सूचकांक किस अवधि का लिया जाएगा?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र माह से एक महीने पहले
MoRTH के अनुसार WPI अब संबंधित IPC माह से तीन महीने के बजाय एक महीने पहले का लिया जाएगा।