MoHUA ने NCR में पुराने ट्रक और बसें बदलने के लिए परिवर्तन योजना के दिशानिर्देश मंज़ूर किए
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 16 जुलाई 2026 को ₹9,585 करोड़ की परिवर्तन (PARIVARTAN) योजना के दिशानिर्देश मंज़ूर किए, ताकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने प्रदूषणकारी ट्रक और बसें BS-VI या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जा सकें।
सारांश
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने 16 जुलाई 2026 को परिवर्तन (PARIVARTAN) योजना के परिचालन दिशानिर्देश मंज़ूर किए, जिससे योजना लागू होने के लिए तैयार है। यह योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने, अत्यधिक प्रदूषणकारी ट्रकों और बसों को भारत स्टेज-VI अनुरूप या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने में मदद करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 जून 2026 को इस योजना को मंज़ूरी दी थी; कुल परिव्यय ₹9,585 करोड़ है, जिसमें ₹5,041 करोड़ केंद्रीय सहायता है, और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय इसे लागू करेगा।
मुख्य तथ्य
- दिशानिर्देश मंज़ूर
- 16 जुलाई 2026
- मंत्रिमंडल मंज़ूरी
- 3 जून 2026
- परिव्यय
- ₹9,585 करोड़ (₹5,041 करोड़ केंद्रीय)
- कार्यान्वयन
- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
- वित्त पोषण
- NCR योजना बोर्ड
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
16 जुलाई 2026 को जिसके दिशानिर्देश मंज़ूर हुए, वह परिवर्तन योजना किस क्षेत्र में पुराने ट्रक और बसें बदलने के लिए है?
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सही उत्तर: D — राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
परिवर्तन योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने, अत्यधिक प्रदूषणकारी ट्रकों और बसों को बदलने के लिए है।
परिवर्तन योजना को कौन-सा मंत्रालय लागू करेगा?
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सही उत्तर: C — सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
दिशानिर्देश MoHUA ने मंज़ूर किए, लेकिन कार्यान्वयन मंत्रालय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है और वित्त पोषण NCRPB के ज़रिए होगा।
3 जून 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंज़ूर परिवर्तन योजना का कुल परिव्यय कितना है?
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सही उत्तर: B — ₹9,585 करोड़
योजना का कुल परिव्यय ₹9,585 करोड़ है, जिसमें ₹5,041 करोड़ केंद्रीय बजटीय सहायता है।