एमएनआरई ने सौर पीवी उत्पादों के लिए संशोधित गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2025 अधिसूचित किया

📅 27 जनवरी 2025 📍 भारत महत्वपूर्ण

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 27 जनवरी 2025 को राजपत्र में सौर प्रणाली, उपकरण और घटक माल आदेश, 2025 अधिसूचित किया, जिसमें सौर पीवी मॉड्यूल के लिए न्यूनतम दक्षता मानक तय किए गए।

सारांश

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के तहत 27 जनवरी 2025 को भारत के राजपत्र में सौर प्रणाली, उपकरण और घटक माल आदेश, 2025 अधिसूचित किया। यह संशोधित गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2017 के आदेश का स्थान लेता है, सौर पीवी मॉड्यूल, इन्वर्टर और भंडारण बैटरियों पर लागू है और प्रकाशन के 180 दिन बाद प्रभावी होगा। इसमें मोनो-क्रिस्टलाइन सिलिकॉन और थिन-फ़िल्म मॉड्यूल के लिए 18% तथा पॉली-क्रिस्टलाइन सिलिकॉन मॉड्यूल के लिए 17% न्यूनतम दक्षता तय है; केवल निर्यात के उत्पादों को छूट है।

मुख्य तथ्य

राजपत्र अधिसूचना: 27 जनवरी 2025
आदेश: सौर प्रणाली, उपकरण और घटक माल आदेश, 2025
क़ानून: भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016
प्रभावी: प्रकाशन के 180 दिन बाद
दायरा: सौर पीवी मॉड्यूल, इन्वर्टर, भंडारण बैटरियाँ
न्यूनतम दक्षता: 18% मोनो-क्रिस्टलाइन/थिन-फ़िल्म; 17% पॉली-क्रिस्टलाइन
स्थान लेता है: क्यूसीओ, 2017
छूट: केवल निर्यात के उत्पाद

अभ्यास MCQ 3 प्रश्न

Q1 उन्नत

सौर क्यूसीओ 2025 पॉली-क्रिस्टलाइन सिलिकॉन पीवी मॉड्यूल के लिए न्यूनतम कितनी दक्षता तय करता है?

उत्तर देखें

सही उत्तर: C — 17%

PIB 2097219: पॉली-क्रिस्टलाइन सिलिकॉन मॉड्यूल के लिए 17% और मोनो-क्रिस्टलाइन व थिन-फ़िल्म के लिए 18%।

सौर प्रणाली, उपकरण और घटक माल आदेश, 2025 किस क़ानून के तहत अधिसूचित किया गया?

उत्तर देखें

सही उत्तर: C — भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016

PIB 2097219: आदेश बीआईएस अधिनियम, 2016 के तहत 27.01.2025 के राजपत्र में अधिसूचित हुआ।

Q3 उन्नत

सौर क्यूसीओ 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह सौर पीवी मॉड्यूल, इन्वर्टर और भंडारण बैटरियों पर लागू है। 2. यह प्रकाशन की तारीख़ से 180 दिन बाद प्रभावी होगा। 3. केवल निर्यात के लिए बने उत्पाद भी इसके दायरे में हैं। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

उत्तर देखें

सही उत्तर: B — केवल 1 और 2

PIB 2097219: आदेश मॉड्यूल, इन्वर्टर और भंडारण बैटरियों पर लागू है और 180 दिन बाद प्रभावी होगा; केवल निर्यात वाले उत्पादों को छूट है।