SASCI 2026-27 में ₹5,000 करोड़ का खनन-सुधार प्रोत्साहन शामिल; खान मंत्रालय ने दिशानिर्देश जारी किए
खान मंत्रालय ने 24 अप्रैल 2026 को बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 की पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (SASCI) में खनन क्षेत्र सुधारों के लिए ₹5,000 करोड़ का प्रोत्साहन शामिल किया गया है और नोडल मंत्रालय के रूप में उसने परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं।
सारांश
खान मंत्रालय ने 24 अप्रैल 2026 को बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 की पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (SASCI) में ₹5,000 करोड़ के परिव्यय वाला खनन क्षेत्र सुधार प्रोत्साहन तंत्र शामिल किया गया है और नोडल मंत्रालय के रूप में उसने हाल में परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं। विधानमंडल वाले राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को तीन सुधार क्षेत्रों में प्रोत्साहन मिलेगा। पहले के तहत जो राज्य 15 दिसंबर 2026 तक पाँच सुधार कदम पूरे करेगा — एकीकृत खनन पोर्टल से जुड़ाव, पूर्व-नीलामी समिति, राज्य-स्तरीय समन्वय समिति, वार्षिक नीलामी कैलेंडर और ग्रेड के ग़लत वर्गीकरण को पकड़ने की तकनीक — उसे ₹100 करोड़ मिलेंगे। दूसरे के तहत 31 दिसंबर 2026 तक पूर्व-स्वीकृतियों वाले प्रत्येक प्रमुख खनिज ब्लॉक की नीलामी पर ₹20 करोड़ मिलेंगे, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति राज्य ₹200 करोड़ है।
मुख्य तथ्य
- परिव्यय
- SASCI वित्त वर्ष 2026-27 में ₹5,000 करोड़
- नोडल मंत्रालय
- खान मंत्रालय (परिचालन दिशानिर्देश जारी)
- पात्र
- राज्य और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेश
- सुधार कदम
- 15.12.2026 तक पाँच कदम → ₹100 करोड़
- खदान नीलामी
- पूर्व-स्वीकृतियों वाले प्रति ब्लॉक ₹20 करोड़ (31.12.2026 तक); अधिकतम ₹200 करोड़ प्रति राज्य
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
वित्त वर्ष 2026-27 की SASCI योजना में शामिल खनन क्षेत्र सुधार प्रोत्साहन का परिव्यय कितना है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — ₹5,000 करोड़
खान मंत्रालय के अनुसार SASCI 2026-27 में ₹5,000 करोड़ परिव्यय वाला खनन सुधार प्रोत्साहन तंत्र शामिल किया गया है।
SASCI 2026-27 के खनन सुधार घटक में पूर्व-स्वीकृतियों वाले प्रत्येक प्रमुख खनिज ब्लॉक की नीलामी पर राज्य को ₹20 करोड़ मिलते हैं; प्रति राज्य अधिकतम सीमा कितनी है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — ₹200 करोड़
31 दिसंबर 2026 तक प्रति सफल ब्लॉक नीलामी पर ₹20 करोड़ मिलते हैं, प्रति राज्य अधिकतम ₹200 करोड़।