मणिपुर कैबिनेट ने 49 लापता लोगों के परिजनों को ₹10-10 लाख मंजूर किए, पांचवां राज्य वित्त आयोग गठित
1 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह की अध्यक्षता में मणिपुर कैबिनेट ने 3 मई 2023 की हिंसा के बाद से लापता 49 लोगों के परिजनों को ₹10-10 लाख देने और 2026-27 से 2030-31 के लिए पांचवां मणिपुर राज्य वित्त आयोग गठित करने को मंजूरी दी।
सारांश
मणिपुर कैबिनेट ने 3 मई 2023 को शुरू हुई जातीय हिंसा के बाद से लापता 49 लोगों के परिवारों को ₹10-10 लाख की एकमुश्त विशेष मानवीय सहायता मंजूर की, जिसका कुल ₹4.90 करोड़ राज्य निधि से दिया जाएगा। कैबिनेट ने 2026-27 से 2030-31 के लिए पांचवां मणिपुर राज्य वित्त आयोग गठित किया, जो अनुच्छेद 243-I और 243-Y के तहत पंचायतों और नगरपालिकाओं के वित्त की समीक्षा करेगा। सेना/CAPF कर्मियों के लिए मृत्यु पर अनुग्रह राशि ₹10 लाख और सेवानिवृत्त पत्रकारों की मासिक पेंशन ₹8,000 से ₹10,000 की गई।
मुख्य तथ्य
- मुख्यमंत्री
- युमनाम खेमचंद सिंह
- सहायता
- 49 लापता लोगों के परिजनों को ₹10-10 लाख (कुल ₹4.90 करोड़)
- कब से लापता
- 3 मई 2023 से हिंसा
- वित्त आयोग
- पांचवां मणिपुर राज्य वित्त आयोग, 2026-27 से 2030-31
- संवैधानिक आधार
- अनुच्छेद 243-I (पंचायत) और 243-Y (नगरपालिका)
- सेना/CAPF अनुग्रह राशि
- मृत्यु पर ₹10 लाख (पहले ₹2 लाख)
- पत्रकार पेंशन
- ₹8,000 → ₹10,000 प्रति माह
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
अक्टूबर 2026 में मणिपुर कैबिनेट ने मई 2023 की हिंसा के बाद से लापता 49 लोगों में से प्रत्येक के परिजनों को कितनी एकमुश्त सहायता मंजूर की?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — ₹10 लाख
कैबिनेट ने 49 लापता लोगों के परिजनों को ₹10-10 लाख मंजूर किए; कुल खर्च ₹4.90 करोड़ है।
मणिपुर ने अक्टूबर 2026 में पांचवां राज्य वित्त आयोग गठित किया। संविधान के किन अनुच्छेदों के तहत पंचायतों और नगरपालिकाओं के वित्त की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग गठित होता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — अनुच्छेद 243-I और 243-Y
अनुच्छेद 243-I और 243-Y के अनुसार हर पांच वर्ष में पंचायतों और नगरपालिकाओं के वित्त की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग बनता है; अनुच्छेद 280 (केंद्रीय) वित्त आयोग से संबंधित है।