लोकसभा ने 1856 के औपनिवेशिक क़ानून की जगह लेने वाला बिल्स ऑफ़ लैडिंग विधेयक, 2025 पारित किया

सारांश

लोकसभा ने 10 मार्च 2025 को बिल्स ऑफ़ लैडिंग विधेयक, 2025 पारित किया। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा प्रस्तुत यह विधेयक 169 वर्ष पुराने भारतीय बिल्स ऑफ़ लैडिंग अधिनियम, 1856 की जगह लेता है — तीन धाराओं वाला एक संक्षिप्त क़ानून, जो मुख्य रूप से अधिकारों के हस्तांतरण और माल के जहाज़ पर लादे जाने की पुष्टि से जुड़ा है। नया क़ानून प्रावधानों का सार बदले बिना भाषा सरल करता है और प्रावधानों को पुनर्व्यवस्थित करता है, केंद्र सरकार को कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार देता है और मानक निरसन एवं व्यावृत्ति खंड जोड़ता है। सरकार के अनुसार इससे मुक़दमेबाज़ी घटेगी और वाहकों, शिपरों और माल के वैध धारकों को स्पष्टता मिलेगी। बिल ऑफ़ लैडिंग वाहक द्वारा जारी वह दस्तावेज़ है जो शिपमेंट के लिए माल की प्राप्ति स्वीकार करता है।

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