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इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और टाटा ने धोलेरा सेमीकंडक्टर फैब के लिए वित्तीय सहायता समझौता किया

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM), टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग ने 5 मार्च 2025 को गुजरात के धोलेरा में भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब के लिए वित्तीय सहायता समझौता किया।

सारांश

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM), टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने 5 मार्च 2025 को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में धोलेरा में भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब के लिए वित्तीय सहायता समझौता किया। फैब में ₹91,000 करोड़ से अधिक का निवेश है और इसकी क्षमता प्रति माह 50,000 वेफर स्टार्ट्स है। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण के संशोधित कार्यक्रम के तहत भारत सरकार पात्र परियोजना लागत का 50% पैरी-पासू आधार पर वित्तीय सहायता देगी। परियोजना में ताइवान की पावरचिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन (PSMC) की विशेषज्ञता आएगी और 20,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियाँ बनने की उम्मीद है।

मुख्य तथ्य

तिथि और स्थान
5 मार्च 2025; फैब धोलेरा, गुजरात में
निवेश
₹91,000 करोड़ से अधिक
क्षमता
प्रति माह 50,000 वेफर स्टार्ट्स
वित्तीय सहायता
पात्र परियोजना लागत का 50%, पैरी-पासू
प्रौद्योगिकी भागीदार
पावरचिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन (PSMC), ताइवान

अभ्यास MCQ 3 प्रश्न

Q1

5 मार्च 2025 को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और टाटा द्वारा किया गया वित्तीय सहायता समझौता भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब से संबंधित है, जो कहाँ है?

उत्तर देखें

सही उत्तर: D — धोलेरा

यह समझौता गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के फैब के लिए है, जो भारत का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब है।

Q2 उन्नत

टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के धोलेरा सेमीकंडक्टर फैब के माध्यम से किस ताइवानी कंपनी की विशेषज्ञता भारत आ रही है?

उत्तर देखें

सही उत्तर: A — पावरचिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन

धोलेरा फैब में ताइवान की पावरचिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन (PSMC) की विशेषज्ञता आ रही है।

Q3 उन्नत

टाटा धोलेरा फैब के लिए भारत सरकार पात्र परियोजना लागत का कितना हिस्सा पैरी-पासू आधार पर वित्तीय सहायता के रूप में देगी?

उत्तर देखें

सही उत्तर: D — 50%

सरकार ने ISM के माध्यम से पात्र परियोजना लागत के 50% की पैरी-पासू वित्तीय सहायता का वादा किया है।

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