निवेश पर भारत-यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्य बल की 13वीं बैठक अबू धाबी में
निवेश पर भारत-यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्य बल की 13वीं बैठक 18 सितंबर 2025 को अबू धाबी में हुई, जिसकी सह-अध्यक्षता वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ADIA के प्रबंध निदेशक शेख हामेद बिन जायद अल नहयान ने की।
सारांश
निवेश पर भारत-यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्य बल की 13वीं बैठक 18 सितंबर 2025 को अबू धाबी में हुई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अबू धाबी निवेश प्राधिकरण (ADIA) के प्रबंध निदेशक शेख हामेद बिन जायद अल नहयान के साथ इसकी सह-अध्यक्षता की। संयुक्त कार्य बल 2013 में दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने और निवेशकों की समस्याएँ सुलझाने के लिए बना था। सह-अध्यक्षों ने कहा कि 2025 की पहली छमाही में द्विपक्षीय गैर-तेल व्यापार लगभग 38 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो 34% अधिक है; इसमें मई 2022 से लागू भारत-यूएई CEPA की भूमिका रही। बैठक में जेबेल अली फ्री ज़ोन में 27 लाख वर्ग फुट के भारत मार्ट जैसी संयुक्त परियोजनाओं की समीक्षा भी हुई।
मुख्य तथ्य
- बैठक
- 13वीं, अबू धाबी, 18 सितंबर 2025
- सह-अध्यक्ष
- पीयूष गोयल; शेख हामेद बिन जायद अल नहयान (ADIA)
- गठन
- 2013
- गैर-तेल व्यापार, H1 2025
- लगभग 38 अरब डॉलर, +34%
- CEPA
- मई 2022 से लागू
- भारत मार्ट
- 27 लाख वर्ग फुट, जेबेल अली फ्री ज़ोन
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
सितंबर 2025 में निवेश पर भारत-यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्य बल की 13वीं बैठक की सह-अध्यक्षता यूएई की किस संस्था के प्रबंध निदेशक ने की?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — अबू धाबी निवेश प्राधिकरण
अबू धाबी निवेश प्राधिकरण (ADIA) के प्रबंध निदेशक शेख हामेद बिन जायद अल नहयान ने पीयूष गोयल के साथ बैठक की सह-अध्यक्षता की।
निवेश पर भारत-यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्य बल की स्थापना किस वर्ष हुई?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — 2013
संयुक्त कार्य बल की स्थापना 2013 में आर्थिक संबंध मजबूत करने और निवेशकों की समस्याएँ सुलझाने के मंच के रूप में हुई।
भारत-यूएई संयुक्त कार्य बल की 13वीं बैठक के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. 2025 की पहली छमाही में भारत-यूएई द्विपक्षीय गैर-तेल व्यापार लगभग 38 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। 2. भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) मई 2024 में लागू हुआ। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — केवल 1
केवल कथन 1 सही है। H1 2025 में गैर-तेल व्यापार लगभग 38 अरब डॉलर (+34%) रहा, लेकिन CEPA मई 2022 में लागू हुआ था, 2024 में नहीं।