भारत और न्यूज़ीलैंड ने 18 अनुच्छेदों वाला FTA का वित्तीय सेवा अनुबंध पूरा किया
भारत और न्यूज़ीलैंड ने 22 दिसंबर 2025 को अपने मुक्त व्यापार समझौते के वित्तीय सेवा अनुबंध की वार्ता पूरी की, जिसमें तीव्र भुगतान प्रणालियों, फ़िनटेक सैंडबॉक्स और वित्तीय डेटा के प्रावधान हैं।
सारांश
वित्त मंत्रालय के अनुसार भारत और न्यूज़ीलैंड ने 22 दिसंबर 2025 को भारत–न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के वित्तीय सेवा अनुबंध की वार्ता पूरी की। मई 2025 से चली वार्ता में वित्तीय सेवा अनुबंध 18 अनुच्छेदों तक पहुँचा और यह सामान्य GATS प्रतिबद्धताओं से आगे है; इसमें UPI जैसी तीव्र भुगतान प्रणालियों के माध्यम से रियल-टाइम सीमा-पार भुगतान पर सहयोग, एक-दूसरे के नियामक और डिजिटल सैंडबॉक्स से सीखना, और वित्तीय सूचना के हस्तांतरण के नियम शामिल हैं। अनुबंध न्यूज़ीलैंड में भारतीय वित्तीय संस्थानों को भेदभावपूर्ण क्रेडिट आकलन से भी बचाता है और उन्हें न्यूज़ीलैंड के घरेलू संस्थानों के समान व्यवहार देता है।
मुख्य तथ्य
- संपन्न
- 22 दिसंबर 2025 (अंतिम दौर 10 दिसंबर 2025)
- वार्ता शुरू
- मई 2025
- आकार
- 18 अनुच्छेद; सामान्य GATS प्रतिबद्धताओं से आगे
- भुगतान
- तीव्र भुगतान प्रणाली अंतर-संचालनीयता; UPI और NPCI विशेषज्ञता
- फ़िनटेक
- नियामक और डिजिटल सैंडबॉक्स से सीखना
- गैर-भेदभाव
- क्रेडिट आकलन में NZ संस्थानों के समान व्यवहार
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
दिसंबर 2025 में संपन्न भारत–न्यूज़ीलैंड FTA के वित्तीय सेवा अनुबंध में कितने अनुच्छेद हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — 18
PIB 2207641: अनुबंध का पाठ 18 अनुच्छेदों तक पहुँचा, जो सामान्य GATS प्रतिबद्धताओं से उल्लेखनीय प्रगति है।
भारत–न्यूज़ीलैंड FTA के वित्तीय सेवा अनुबंध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. अनुबंध पर वार्ता मई 2025 में शुरू हुई। 2. इसमें तीव्र भुगतान प्रणालियों के माध्यम से सीमा-पार भुगतान पर सहयोग का प्रावधान है। 3. यह भारत से सभी वित्तीय डेटा के विदेश में अप्रतिबंधित हस्तांतरण की अनुमति माँगता है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — केवल 1 और 2
PIB 2207641: अनुबंध वार्ता मई 2025 में शुरू हुई और इसमें तीव्र भुगतान प्रणाली सहयोग है। वित्तीय सूचना पर प्रत्येक पक्ष को हस्तांतरण, प्रसंस्करण और भंडारण के अपने नियम बनाए रखने का अधिकार है, अतः कथन 3 गलत है।