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बेलेम में COP30 के उद्घाटन पूर्ण सत्र में भारत ने BASIC और LMDC समूहों की ओर से बयान दिए

भारत ने 11 नवंबर 2025 को ब्राज़ील के बेलेम में UNFCCC COP30 के उद्घाटन पूर्ण सत्र में BASIC समूह (ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन) और समान विचारधारा वाले विकासशील देशों (LMDC) की ओर से बयान दिए, जिनमें समता और जलवायु वित्त पर जोर दिया गया।

सारांश

भारत के COP30 बयानों में समता तथा साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (CBDR-RC) पर जोर दिया गया, बहुपक्षवाद का समर्थन किया गया और एकतरफा उपायों को खारिज करने का आह्वान किया गया। पेरिस समझौते के दस वर्ष पूरे होने पर भारत ने कहा कि जलवायु वित्त अधिक महत्वाकांक्षा की मुख्य बाधा बना हुआ है, और जलवायु वित्त की स्पष्ट व सर्वमान्य परिभाषा, अनुकूलन के लिए अधिक सार्वजनिक वित्त तथा विकसित देशों के वित्त देने के दायित्व वाले पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के क्रियान्वयन की मांग की। भारत ने कहा कि COP30 को 'अनुकूलन का COP' होना चाहिए, अनुकूलन वित्त की जरूरत मौजूदा प्रवाह से लगभग पंद्रह गुना है, और प्रौद्योगिकी तक पहुंच अधिकार है, सौदेबाजी का साधन नहीं।

मुख्य तथ्य

कार्यक्रम
UNFCCC COP30 उद्घाटन पूर्ण सत्र, बेलेम (ब्राज़ील)
भारत ने प्रतिनिधित्व किया
BASIC और LMDC समूह
मुख्य सिद्धांत
समता, CBDR-RC
वित्त मांग
पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 का क्रियान्वयन
अनुकूलन वित्त जरूरत
मौजूदा प्रवाह का ~15 गुना
नारा
COP30 'अनुकूलन का COP' हो

अभ्यास MCQ 3 प्रश्न

Q1 उन्नत

नवंबर 2025 में बेलेम में COP30 के उद्घाटन पूर्ण सत्र में भारत ने किन समूहों की ओर से बयान दिए?

उत्तर देखें

सही उत्तर: B — BASIC और LMDC

भारत ने BASIC समूह (ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन) और समान विचारधारा वाले विकासशील देशों की ओर से बयान दिए।

Q2 उन्नत

COP30 में भारत ने विकासशील देशों को वित्त देने के विकसित देशों के कानूनी दायित्व की पुष्टि करने वाले पेरिस समझौते के किस अनुच्छेद के क्रियान्वयन की मांग की?

उत्तर देखें

सही उत्तर: C — अनुच्छेद 9.1

भारत ने वित्त प्रदान करने के विकसित देशों के दायित्व वाले पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के क्रियान्वयन की मांग की।

Q3 उन्नत

COP30 में भारत के बयान के अनुसार अनुकूलन वित्त को मौजूदा प्रवाह से लगभग कितने गुना अधिक होना चाहिए?

उत्तर देखें

सही उत्तर: D — पंद्रह गुना

भारत ने कहा कि अनुकूलन वित्त की जरूरत मौजूदा प्रवाह से लगभग पंद्रह गुना अधिक है।

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