भारत और ADB ने बागवानी में क्लीन प्लांट कार्यक्रम के लिए 9.8 करोड़ डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए

📅 29 नवंबर 2024 📍 भारत महत्वपूर्ण

29 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने बागवानी किसानों को प्रमाणित रोगमुक्त रोपण सामग्री देने के लिए 'Building India's Clean Plant Programme' हेतु 9.8 करोड़ डॉलर ($98 मिलियन) के ऋण पर हस्ताक्षर किए।

सारांश

29 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने 'Building India's Clean Plant Programme' परियोजना के लिए 9.8 करोड़ डॉलर ($98 मिलियन) के ऋण पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य बागवानी किसानों की प्रमाणित रोगमुक्त रोपण सामग्री तक पहुंच बढ़ाना है, जिससे उपज, गुणवत्ता और जलवायु प्रभावों के प्रति लचीलापन बढ़े। समझौते पर आर्थिक कार्य विभाग की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी और ADB के भारत रेज़िडेंट मिशन के प्रभारी अधिकारी काई वेई यो ने हस्ताक्षर किए। यह परियोजना सरकार के आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट कार्यक्रम (CPP) का समर्थन करती है: इसके तहत डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाओं वाले क्लीन प्लांट केंद्र बनेंगे और निजी नर्सरियों को मान्यता देने वाली क्लीन प्लांट प्रमाणन योजना शुरू होगी। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से लागू करेगा।

मुख्य तथ्य

ऋण: $98 मिलियन, ADB, 29 नवंबर 2024 को हस्ताक्षर
परियोजना: Building India's Clean Plant Programme
समर्थन: आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट कार्यक्रम (CPP)
घटक: प्रयोगशालाओं वाले क्लीन प्लांट केंद्र; निजी नर्सरियों को मान्यता देने वाली प्रमाणन योजना
कार्यान्वयन: कृषि मंत्रालय — राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और ICAR के माध्यम से

अभ्यास MCQ 2 प्रश्न

29 नवंबर 2024 को 'Building India's Clean Plant Programme' के लिए भारत और एशियाई विकास बैंक के बीच हस्ताक्षरित ऋण कितना था?

उत्तर देखें

सही उत्तर: A — $98 मिलियन

PIB (वित्त): भारत सरकार और ADB ने Building India's Clean Plant Programme के लिए $98 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए।

Q2 उन्नत

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ADB-समर्थित क्लीन प्लांट कार्यक्रम परियोजना को किन संस्थाओं के माध्यम से लागू करेगा?

उत्तर देखें

सही उत्तर: B — राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और ICAR

PIB (वित्त): परियोजना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से लागू की जाएगी।