खाद्य सुरक्षा सुधार: FSSAI लाइसेंस स्थायी, पंजीकरण सीमा ₹1.5 करोड़, स्ट्रीट वेंडर स्वतः पंजीकृत

सारांश

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 13 मार्च 2026 को खाद्य सुरक्षा नियमों में नियामक और प्रक्रियागत सुधारों को मंजूरी दी, जो नीति आयोग की गैर-वित्तीय नियामक सुधार पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुरूप हैं। FSSAI पंजीकरण और लाइसेंस अब स्थायी रूप से वैध रहेंगे, जिससे बार-बार नवीनीकरण की जरूरत खत्म होगी। 1 अप्रैल 2026 से बुनियादी पंजीकरण की टर्नओवर सीमा ₹12 लाख से बढ़कर ₹1.5 करोड़ होगी, राज्य लाइसेंस ₹50 करोड़ तक के व्यवसायों पर लागू होगा और उससे ऊपर केंद्रीय लाइसेंस। स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग विनियमन) अधिनियम, 2014 के तहत नगर निगमों या टाउन वेंडिंग समितियों में पंजीकृत स्ट्रीट फूड विक्रेता FSSAI में पंजीकृत माने जाएंगे; मंत्रालय के अनुसार इससे 10 लाख से अधिक विक्रेताओं को लाभ होगा। FSSAI स्वयं खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है और प्रशासनिक मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय है।

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